भु– राजनीति खेलमा चेपिएको नेपालको उर्जा

 

प्रजु पन्त 

काठमाडौँ : द्वितिय विश्वयुद्ध  सकिए सङ्गै विश्व बद्लियो हामी बद्लिएनौँ। शक्ति राष्ट्रको शैली बद्लियो नेपाली शासकको शैली बद्लिएन। प्रथम विश्वयुद्धमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू लडाइँमा पठाएर मोटै रकम तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले कुम्लाए । द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि सौदाबाजी भयो। विश्व युद्ध सकिएर शक्ति राष्ट्रहरू सफ्ट पावर  ( प्रजातन्त्र,स्वतन्त्रता,शिक्षा, प्रविधि, संस्कृति)  लिएर साना अनि प्राकृतिक स्रोत अत्याधिक भएका देशमा छिरे ।  उनिहरूले अनेक नाउँमा साना देशलाई अचेँटे।  साना देश आफ्नै शरीरको सुगन्ध थाहा नपाएरै अचेँटिरहेका छन् ! युद्धको समयमा  मोटो रकमसँग नेपाली युवा साट्ने शासक अनि  अहिलेका नक्कली शरणार्थी र भिजिट भिषाको आवरणमा मोटो रकम असुली गर्ने शासकको चरित्र बद्लिएको छैन। अन्य देशले विकास र शक्तिका लागि काम गरिरहँदा नेपाली शासक भने जनता बेच्दै ‘असुलीमै’ रमाइरहेका छन्।

अहिले पनि  कुनै न कुनै देशमा गृहयुद्ध देखि सिमानाको देशसङ्ग युद्ध भइरहेको छ। त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष रूपमा संलग्नता देखिन्छ।  अहिले चलिरहेको युद्ध व्यापार युद्ध हो त्यसमा पनि ‘उर्जा युद्ध’ !  यस रिपोर्टमा अमेरिकाको पछिल्लो गतिबिधि कस्तो छ  ?  चिनले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लगिरहेको छ ? भारतले उर्जामा कसरी काम गरिरहेको छ ?  १० वर्षमा १० हजार बिजुली निकाल्न पटक – पटक घोषणा गरेको नेपाल सरकार किन असफल भइरहेको छ  ? अन्य  उर्जाको स्रोतमा नेपालले किन काम गर्न सकिरहेको छैन ?   के नेपाल भु –राजनीति चेपुवामा छ  ?  हाम्रो प्राथामिकता के हुनुपर्थ्यो ? हामीले के गरिरहेका छौँ भन्नेबारे केलाउने प्रयास गर्ने छौँ।

०००

सन् २०१२ मा कोरियन सरकारी कम्पनिले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव लिएर आयो । २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली परियोजना ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन प्राली’  मार्फत काम गर्ने भयो । प्रस्ताव लिएर आएको पाँच वर्षमै काम सक्ने कोरियन योजना थियो । तर कर्मचारीको अड्कोले  काम शुरू  गर्नै पाँच वर्ष बढि लाग्यो । काम धडाधड भएको भए यो कम्पनीले काम सकिसक्थ्यो। तर अड्को यसरी थापियो की त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। २०१२ मा प्रस्ताव आएपछि सन् २०१३ मा लगानी सम्झौता भयो। २०१६ मा त्यतिबेला कै कानुन अनुसार  पिडिए पनि भयो ।

सन् २०१८ मा पिपिए सम्झौता भयो। पिडिए गर्दा वित्तिय व्यवस्थापनमा पनि गरेकाले सम्झौता गर्दा जति कर थियो उति नै तिर्नु पर्ने हो तर सरकारी अधिकारीले हामी पिडिए चिन्दैनौँ भने पछि पिडिए हुँदा निर्माणको क्रममा चाहिने तर नेपालमा उत्पादन नहुने बस्तु आयत गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्थ्यो । तर अहिले कानुन परिवर्तन भएर ५ प्रतिशत पुग्यो अहिले यो प्रालीले ५ प्रतिशत कर  नै बुझाउन बाध्य छ ।   ६० प्रतिशत निर्माणको काम सकेको कम्पनीले कानुनी उपचार खोज्ने सम्भावना उत्तिकै छ। कानुनी उपचार खोजे कम्पनीले सम्झौता हुँदाकै बखतको कर तिरे पुग्ने बलियो कानुनी आधारहरू छन्।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र त अन्य देशलाई काम गर्न असहयोग गर्छ नै भारतले पनि दुख दिने गरेको छ। केही समय अघि पहरा फोर्न ल्याउनु पर्ने बारूद भारतले ल्याउन रोक्यो। भारतले अन्य देशका कम्पनीलाई काम गर्ने नदिने अनि नेपालको जलविद्युत आफ्नो ‘ट्याप’मा पार्ने दाउ प्रष्टै देखिन्छ।

 त्यसैले पनि होला नेपालको जलस्रोतमा भारतिय ‘एकाधिकार’ देखिन्छ । विद्युत विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा ७० मेगावाट देखि ९ सय मेगावाटको सम्मका १० वटा आयोजना निर्माणाधिन चरणमा छन् भने दुईवटा निर्माण गरिसकेका आयोजना रहेका छन्।  जब की चिनको ७ वटा मात्रै छन् । कोरियन, जापानीज, अमेरिकन र जर्मन कम्पनिको एक / दुई बाहेक छैनन् । भारतिय लगानीमा नेपालले ‘इन्टरटेन’ गरेको हो त  ?  परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी नेपालका कर्मचारी देखि नेता भारतिय कम्पनि बाहेक अन्यत्र काम गर्नै नरूचाउने बताउँछन् । ‘कुनै पनि देशले आफ्नो हित हेर्ने हो तर हाम्रै देशका केही स्वार्थी समूहले आफ्नो देशको भन्दा अर्काको देशको स्वार्थ हेर्दा उर्जामा हामीले जति काम गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने,’कर्मचारी तन्त्र देखि नेता सम्म छिमेकी देशको कम्पनिको हित हेरेपछि के हुन्छ?’ उनका अनुसार नेपालले जलविद्युत होस् या सोलार प्यानल लगायतका उर्जामा  जापान कोरिया देशको लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।

 ति कुटनितिज्ञले भने जस्तै  विगतका केही उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नेपालले अन्य देशका कम्पनिलाई सकेकसम्म काम गर्नै नदिएको देखिन्छ । भारत बाहेक अन्य देशको कम्पनिले नेपालमा जलविद्युत या कुनै काम गर्न आयो भने तत्कालिन मन्त्री सम्मले भारतिय मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर  काम गर्ने गरेको देखियो ।

एउटा उदाहरण

कुरा अहिलेको होइन  २०१६ सालको। राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावरसँग कर्णाली नदीको पानीको प्रयोग सम्बन्धी संरचनाको विकासमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे।

राष्ट्रपतिले पनि संयुक्त राष्ट्र विकास फण्डबाट १० लाख डलर उपलब्ध गराइदिए। पुर्व जलस्रोत सचिव द्बारिकानाथ ढुंगेलको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पुस्तक अनुसार त्यसपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रम शुरू भयो।  सबैभन्दा पहिले जापान निप्पन कोई कम्पनीले अध्ययन गर्यो। त्यसपछि अन्य कम्पनीहरूले अध्ययन गरे।

आयोजनाको उपलब्ध र प्राकृतिक पक्ष हेरेर तत्कालिन  प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टले सन् १९६५ मा भारत भ्रमणको बेला कुरा चलाए। सरकार प्रमुख देखि सचिव स्तरिय कुराकानी भए। समीति बन्यो। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  विश्व बैंकबाट एक करोड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भयो। यहि निर्णयले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति प्रदान गरियो। यस अन्तर्गत ४ सय ५० जनाले इन्जिनियरिङ  पढे।

सन् १९८९ मा हिमालयान पावर कन्सलटेन्टले कर्णाली चिसापानी सम्भाव्यता अध्ययन सिध्यायो। अध्ययनबाट सिँचाई र बाढी नियन्त्रणमा भारतलाई बढि फाइदा हुने देखियो। उत्पादन क्षमता १० हजार ८ सय मेगावाट  र जलभण्डारण क्षमता १६.२ खर्ब घनमिटर हुने अनुमान थियो। भने नेपालको १ लाख ३१ हजार भारतको ३० लाख हेक्टरको जमिनमा सिँचाइ पुग्ने समेत उल्लेख छ।  अध्ययनले देखाएपनि भारतले सहमती जनाएन कुरा यसै सेलायो।

कुरा सेलाएको थियो तर विद्युत उत्पादन हुने  सम्भावना सकिएको थिएन। अमेरीकी कम्पनीहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययन भएको कुरा थाहा नहुने कुरै भएन। नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धी र विद्युत उर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनामा काम गर्न अमेरीकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २०५३ सालमा भदौ ३१ गते आशयपत्र पेश गर्यो।

त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री थिए पशुपति शमशेर राणा।  २०५३ साल मंसिरमा भारत गएका राणाले भारतीय जलसंसाधन मन्त्री ज्यानेश्वर मिश्रलाई महाकाली सन्धि कार्यन्वयनका अतिरिक्त कर्णाली चिसापानी आयोजनामा एनरोनले अभिरूची राखेको कुरा बताए। मिश्रले ठूला आयोजना एक कम्पनीलाई सुम्पनु भन्दा पनि प्रतिष्पर्धा गराउनु उपयुक्त हुने बताए। उनले पटक पटक त्यो कम्पनी भ्रष्ट हो भन्न छाडेनन्। तर त्यहि कम्पनीले भारतमा महाराष्ट्रको रत्नागिरिमा निर्माण भएको दोभाला तापिय विद्युतिय आयोजनमा विस्तारमा संलग्न थियो।

त्यसपछि नेपालले एनरोनको प्रस्ताव यथावत राखी विद्युत विकास केन्द्रका विजय शंकर श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित जापन, बेलायत, इटाली, अमेरीका, जर्मनी, फ्रेन्च,  अष्ट्रिलेयिन  तथा क्यानेडेली राजदुतलाई नेपालले कर्णालीमा विद्युत बनाउन चाहेको र यसमा सहयोग कम्पनीहरूलाई भनिदिन पत्र काट्यो। केही कम्पनी इतोचु ओन्टारियो हाइड्रो र बेकटेल कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउन चाहेको कुरा बाहिर आयो। तर कुनै कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेन्न। यता नेपालमा सरकार फेरिरह्यो। हुन त देउवा पछि प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र गिरिजा प्रसादकोइराला नकरात्मक थिएनन्। अमेरीकी दुतावासले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई एरोन कम्पनीलाई कर्णाली चिसापानी परियोजना दिन ताकेता गरिरहेका थिए। तर नेपालले एरोन कम्पनीलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिएन। लामो खिचातानी भएपछि २०५४ साल चैतमा कम्पनी बाहिरियो। ढुंगेलले पुस्तकमा उल्लेख नगरेतापनि यो कम्पनी बाहिरिनुमा भु राजनीति खेल भएको हुन सक्ने प्रष्टै आधार देखिन्छ ।

 कम्पनीले सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव लैजानु, आन्तरिक कुरा तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री राणाले भारतीय समकक्षीसँग भन्नु, भारतीय समकक्षीले अमेरिकी कम्पनीले काम नगरोस् भन्ने हेतुले पटक पटक  त्यो कम्पनी ठीक होइन भन्नु जस्ता आधार देखिन्छन्।

भारतमै निर्माण भएको आयोजना आर्थिक भार हुने विश्ववैंकले प्रक्षेपण गरेको कारणहरू खुलाइन्थ्यो। बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने बजार भारत नै भएको हुँदा राणाले एकपटक भारतीय मुड बुझ्नु उपयुक्त ठानेका हुन सक्छन्।

 हुन त केही समय पछि त्यो कम्पनी टाट पल्टियो।  कर्णाली नदीमा अन्य दुई आयोजना भारतले बनाउने भनेर लाइसेन्स लिए पनि यो आयोजना भारतले सम्पन्न गरेको छैन।

२०७५ सालमा नेपाल आफैँले यो आयोजना बनाउने उद्यघोष गर्यो। २०८० सालमा ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने गरी  कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। यो परियोजनाले १० हजार ८ सय जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ। यो वर्ष सरकारले यो आयोजना बारे कुनै बजेट छुट्याएको छैन।

अर्को उदाहरण, २०५३ सालमा अष्ट्रेलियका उपप्रधानमन्त्री टिमोथी टिम फिसर नेपाल भ्रमणमा आउने बताए। साथै अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेश (स्मेक) ले सुदुरपश्चिम क्षेत्र स्थित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको कुरा अघि बढाउन सम्झौता गर्न चाहेको बताए। त्यहि अनुसार काम अघि बढ्दै गयो। परराष्ट्रमन्त्री थिए प्रकाश चन्द्र लोहनी।  उसो त अध्ययले बैतडी र डोटीको सिमानामा बाँध निर्माण गरी ३ सय ६०मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बताएको थियो। २०५१ सालमा जलस्रोत मन्त्रालय र स्मेकबीच एमओयु समेत भइसकेको थियो।  सरकारले  तीन वर्ष अनुमती पनि दिएको थियो। अष्ट्रेलियन राजदुतातावासले पनि चाँडै सहमत हुन अप्रत्यक्ष दबाब दिन्थे। पछि कम्पनीले  ७५० मेगवाट गर्न चाह्यो। यसो हुँदा बहुउद्धेश्य जलाशायुक्त हुने बताइयो।

शुरूवातमा स्मेकले नेपाललाई ७५ मेगावाट विद्युत दिने अनि ३० वर्ष पछि नेपालकै हुने  कुरा थियो। पछि उसले विद्युत भन्दा राजस्व बुझाउने र  सबै बिजुली ७५० नै भारतलाई बेच्ने बतायो। यो बारे पनि पशुपति शमशेर राणाले भारतीय राजदुतसँग कुराकानी गरेका थिए। ढुंगेलकै पुस्तक पढ्दा कर्मचारीहरू सकेसम्म सम्झौता गर्ने भन्दा पनि टकटकिनै खोज्ने देखिन्छ।

१६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनीले खोला झोलामा बोक्यो। पछि त्यो कम्पनीले काम नगर्ने भयो। त्यसको केही समयपछि  पछि चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउने कुरा पनि भयो। चिनियाँ कम्पनीलाई पनि दियो। चिनले पनि हात झिक्यो। अहिले यो आयोजना भारतको हातमा पुगेको छ ।

उर्जा क्षमता कति हो छैन अनुसन्धान

२०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने उद्यघोष गरे। नेपालका नदीमा धेरै पानी बग्यो तर १७ वर्ष पुग्दा ३ हजार मेगावाटको बिजुली मात्रै निकाल्न सकिएको छ। सरकारले उत्पादन त गर्न सकेको छैन योजना भने सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने बताएको छ।

वर्षेनी एक खर्ब समेत बजेट नछुट्टिने उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयमा खर्बौँको योजना बनाएर असम्भव योजना त तेर्साइएको त छ तर आयोजना शुरू हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न। अहिले सञ्चालनमा रहेको २५ सय मेगावाट बाहके २६ हजार मेगावाटको लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को पुस्तकमा छ।  तर यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने कुनै भरपर्दो आधार दिन सकेको छैन ।

सरकारले उर्जा मार्गचित्र भनेतापनि बिजुलीमै केन्द्रित भएको  छ। उर्जाको अन्य स्रोत जस्तै सोलार, विन्ड र अन्य नविकरणिय उर्जा अझ खानी खोज तथा अनुसन्धानको काम हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा रेअर अर्थबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ।  

जल तथा ऊर्जा आयोगको "ऊर्जा क्षेत्रको समिक्षा प्रतिवेदन, २०८१" अनुसार आ.व. २०७९/८० मा नेपालको ऊर्जा उपयोगका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै जैविक ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्रिड आबद्ध विद्युतलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अध्ययन गर्दा जैविक ऊर्जाको हिस्सा ६३.८७ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम ३.०९ प्रतिशत देखिएको उल्लेख छ। नेपालको बिजुली होस् या अन्य उर्जा काम नै नभएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशाष्त्रका सहप्राध्यापक डा.रेशम थापा। ‘जति पनि विकसित देशहरू छन् तिनिहरूले शुरूमै नविकरणिय उर्जा प्रयोग गरेर धनि भएका होइनन्,’ उनले भने,’ नेपालमा कुन कुन उर्जाको क्षमता छ भन्ने बारे अध्यय नै भएको छैन । खाली बिजुली मात्रै भनेर हुँदैन । हामीले खानी केके छ हेरेर त्यसमा पनि लगानी बढाउन सक्नु पर्छ ।‘

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जन उर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत बाहेक अन्यत्र काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।‘हुन त सोलार प्यानल लगायतमा काम नभएको होइन तर उर्जाका खानीमाथि हामीले काम गर्न नसकेकै हो,’उनले भने, ‘ ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले पनि हामीले अन्वेषण गर्न नसकेका हौँ’

तर अन्य देशले नविकरणिय उर्जामा अन्यत्र क्षेत्रमा पनि काम गरेकाले नेपालले पनि उर्जाका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्प राज भट्टराई ।‘भारतले पनि सोलार प्यानलमा लगानी गरेको छ । अन्य उर्जाका खानीहरूमा विकसित देशहरूले अनि अल्पविकसित देशले पनि काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाल खिइँदै गएका छन् । पानीको स्रोत सुक्ला त्यसपछि हामीले उर्जा कसरी जोहो गर्ने हो । यता तिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने देखेको छु’

भट्टराईले भने जस्तै अमेरिका, भारत र चिनले उर्जाका धेरै क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन् । यि तिनै देशले नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले अन्य देशसँग पनि लगानीको लागि आह्यवान गरेर उर्जाको अन्य क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

तीन देशले उर्जामा कसरी काम गरिररहेका छन् ?

अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको लाई फागुन १५ गते कुटनीतिक अनुशासन विपरित पत्रकार सम्मेलनमै हकारे। रुससँग तीन वर्ष देखि लडिरहेको छ युक्रेन। युद्धको शुरू देखि नै अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरेको थियो। राष्ट्रपति जो वाइडेन प्रशासनले सहयोग गरेको थियो। राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएसँगै अमेरीकी प्रशासन रणनीति बद्लियो। डोनाल्ड ट्रम्पले अघिल्लो सरकारले दिएको सहायताको समेत युक्रेनमा रहेको दुर्लभ खनिजबाट भर्पाइ उठाउने सर्त राखे।  फागुन १५ गते पत्रकार सम्मेलनमै हकारेका ट्रम्पले त्यसको केही बेरमा नै अल्पकालिन रूपमा सैन्य सहयोग रोकिदिए। त्यसपछि अमेरिकाले मागेको भनिएको युक्रेनमा पाइने रेअर अर्थ खनिजको ५० प्रतिशत हिस्सा अमेरीकाले माग्यो।  ट्रम्पले उक्त परिमाण अमेरिकाले युक्रेन युद्धमा गरेको सहयोग बराबर भएको दाबी गरेका थिए। शुरूवातमा जेलेन्सकीले  "म हाम्रो देश बेच्न सक्दिनँ।" भनेतापनि ट्रम्पले अमेरिकाले युक्रेनलाई दिएको सैन्य सहयोग ५ खर्ब अमेरिकी डलर दिएको र त्यो बराबर युक्रेनी खनिज अमेरिकाले चाहेको बताएका थिए।

उनले जति हकारे पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ताको लागि अमेरीकी सहयोगमा रूससँग लडिरहेका जेलेन्सकी गले। अमेरिकी राष्ट्रपतिले उनलाई गलाएरै छाडे। खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। खनिज न्युयोर्क टाइम्सको  समाचार अनुसार खनिज पदार्थबाट प्राप्त आम्दानी लगानी कोष बनाउने र जसमा अमेरिका र युक्रेनको  ५०/५० प्रतिशत   साझेदारी  हुने गरी सम्झौता गरे।

बिबिसिका अनुसार युक्रेनसँग एकदमै महत्वपूर्ण खनिज पर्दाथ छ। युक्रेनसँग २१ प्रकारको खनिज पदार्थ छ। यि पदार्थहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ मानिन्छ। दुर्लभ खनिज पदार्थ पनि युक्रेनसँग छ।  बिबिसिका अनुसार १.९ करोडको टन ग्रेफाइट भण्डार युक्रेनसँग छ। यसको प्रयोग विद्युतिय सवारी साधन निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै विजुली सवारीका लागि ब्याट्री बनाउन प्रयोग गरिने लिथियमको पनि ३३ प्रतिशत हिस्सा युक्रेनसँग छ। सैनिक शक्ति भन्दा पनि प्राकृतिक स्रोत धनि भएको देश रूस र अमेरीकी तारो बन्यो।  यसमा अन्य राजनीतिक कारण अलग हो मुल त यहाँ युद्ध हुनु युक्रेनसँग भएको स्रोत कस्ले हाता पार्ने भन्ने रहेको पछिल्लो अमेरीकी र अन्य रूसको गतिबिधिले देखाउँछ।

अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को आँखा लगाएको देश हो ग्रिनल्याण्ड हो। ग्रिनल्याण्ड डेनमार्कको स्वायत्त भूमि हो। बिबिसि वल्ड सर्भिसका वातावरण पत्रकार नविन सिंह खड्काका अनुसार ग्रिनल्याण्ड भूभाग प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ। जहाँ  बहुमूल्य खनिज र ऊर्जाका स्रोतहरू पाइन्छन्। जसमा बहुमूल्य सुन र प्ल्याटिनमदेखि लिथिअम र टाइटानिअम सहितका आठ वटा दुर्लभ धातु अनि 'रेअर अर्थ एलमन्ट'  पाइन्छन्। त्यस्तै कोइला र युरेनिअमसहित ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने तत्त्वहरू र हिरा र माणिक जस्ता बहुमूल्य पत्थरहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्तै  तेल र ग्यासको ठूलो भण्डार  रहेको दावी भएपनि खानीबारे अनुसन्धान भएको छैन। डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डमा आँखा लगाउनुको कारण इन्धन नै भएकोमा दुई मत छैन।   

अमेरिकी राष्ट्रपतिको हालै भएको अरबियन देशको भ्रमण पनि मुख्य त इन्धन सँगै जोडिए।  अहिले अमेरिका उर्जा खपत गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूमा पर्छ। जलस्रोत तथा उर्जा आयोगको  प्रतिवेदन अनुसार  अमेरिकाले कुल उर्जा खपत सन् २०२२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले २ हजार ५ सय ३२.२१ मिलियन टन तेल बराबरको ऊर्जा (MTOE) अर्थात् १३.१८ क्वाड्रिलियन बीटीयू ऊर्जा खपत गरेको थियो। अमेरिकाले अहिले पनि पेट्रोलियम उर्जा नै बढि खर्च गर्छ। जसको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ भने प्राकृतिक ग्यासको ३३ प्रतिशत छ। अमेरिकाले नविकरणिय उर्जा अमेरिकाले कुल उपभोगको १३ प्रतिशत उपभोग गर्छ भने कोइला १० प्रतिशत उपभोग गर्छ। अमेरिकाले उपभोग गर्ने इन्धन जीवाश्म इन्धनको खपत धेरै देखाउँछ। यद्यपि अमेरिकाले विद्युत उत्पादन ‍४.२४ ट्रिलियन किलोवाट-घण्टा (kWh) रहेको देखिन्छ। ठूलो मात्रामा इन्धन उपभोग गर्ने अमेरिकाले भविस्य पनि सुनश्चित गर्न विभिन्न देशसँग उर्जा सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

 

अब लागौँ चिन तर्फ, 

चिन नेपालको छिमेकी मुलुक। चिनले प्रविधि र इन्धनमा यति लगानी गरेको छ की एकदमै दुर्लभ इन्धन ‘रेअर अर्थ’ अमेरिकालाई निर्यात गर्छ। रेअर अर्थ धेरै प्रकारका हुन्छन्। सामारियम र टर्बियम जस्ता 'रेअर अर्थ'हरूले   प्रविधिका उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

बिबिसिका अनुसार रेअर अर्थ विद्युतीय सवारी साधन र उच्च उन्नत हतियार बनाउन काम लाग्छ। प्रविधिमा प्रयोग हुन सक्ने गरी 'रेअर अर्थ'को प्रशोधनको ९० प्रतिशत काम चीनमा हुन्छ। जसले गर्दा इन्धनमा चिन बलियो छ। अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१९ र सन् २०२२ को बीचमा अमेरिकामा 'रेअर अर्थ'को झण्डै ७५ प्रतिशत आयात चीनबाट भएको थियो ।

चिनले नविकरणिय उर्जामा पनि उस्तै लगानी गरेको छ।  चीनले  एक वर्षमै अमेरिकाले हालसम्म स्थापना गरेको भन्दा धेरै सौर्य प्यानलहरू स्थापना गरेको थियो । विश्वमा निर्माणाधीन ठूला वायु र सौर्य प्लान्टहरूमध्ये लगभग दुईतिहाइ चीनमा छन् । चिनले सौर्य ऊर्जाका साथै सोलार प्यानल, विद्युतीय गाडी र ब्याट्रीहरूको उत्पादन  गरिरहेको छ। चीनले २०२३ मा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा ६.३ ट्रिलियन युआन लगानी गरेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय चिनले उर्जामा आक्रमक तरीकाले लगानी बढाउँदै लगेको छ।  

उसो त  इन्टरनेशनल एजेन्सीका  अनुसार, सन् २०२१ मा चीनको ऊर्जा स्रोतमा कोइलाको  हावी थियो। जसले कुल ऊर्जा आपूर्तिको ६१% हिस्सा ओगटेको थियो भने तेल १८%, प्राकृतिक ग्यास ८%, बायोफ्युल र फोहर ४%, पवन र सौर्य ४%, जलविद्युत ३%, र आणविक ऊर्जा ३% रहेका थिए। चिनले कोइलाको प्रयोग विद्युत उत्पादनमा गरेको हो। चिनमा विद्युत खपत २८% रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रले कुल ऊर्जा खपतको ४९% उपभोग गरेको छ, त्यसपछि आवासीय क्षेत्र १६% र यातायात क्षेत्र १५% छन्। बाँकी क्षेत्रहरूले कुल क्षेत्रगत खपतको २०% हिस्सा ओगटेका छन्। चिन उर्जा उत्पादन उपभोग अनि निर्यात गरेरै धनि हुँदै गइरहेको छ।

पछिल्लो समय चिनले ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै गइरहेको छ। ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाका  अनुसार  कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू विदेशी आकर्षति गर्न चाहन्छन्।  अहिले चिनले “सफ्ट पावर” बढाउने कोसिस गरेको छ — यो त्यो शक्ति हो जुन देशले सैन्य बल प्रयोग नगरी आफ्नो संस्कृति र मूल्य प्रणालीमार्फत अन्यलाई आकर्षित गर्न प्रयोग गर्छ।’झण्डै एक वर्ष अघि, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न "सामरिक छविको प्रवर्द्धन" अभियान सुरु गरेको थियो। अधिकारीहरूले विदेशका विश्वविद्यालयमा "कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट" को पुनःस्थापना र मन्डारिन भाषा सिकाउने कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाइरहेका छन्। चिनियाँ मिडियाले विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्ने सकरात्मक कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सयौं विदेशी पत्रकारहरू चीनमा लैजाने अनि उनीहरूलाई उन्नत हाइ-स्पीड नेटवर्क र प्रविधि देखाउने गरेको छ।

अनि भारत 

भारत अहिले चौँथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा रूपान्तरित भएको छ। इन्डिया इनर्जी स्ट्याटिस्टिक्स २०२३ प्रतिवेदनअनुसार, वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा  भारतको विद्युतको जडान क्षमतामा ४.६८% ले वृद्धि भई कुल ४,८२,२३२ मेगावाट (MW) पुराएको थियो।  परम्परागत उर्जा मात्रै होइन भारतले नविकरणिय उर्जामा पनि लगानी गरिरहेको छ। जलविद्युत बाहेकका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको जडान क्षमतामा १६.४% वृद्धि भएको छ।थर्मल स्रोतहरू (कोइला, ग्यास, डीजल आदि) को जडान क्षमता भने सिर्फ ०.०६% ले मात्र बढेको छ।

सन् २०२२ सम्म, ग्रिड-संलग्न नवीकरणीय विद्युत उत्पादनको कुल जडान क्षमता १,०९,८८५ MW पुगेको छ, जसमा १४.०% को वृद्धि देखिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको कुल जडान क्षमतामध्ये सौर्य ऊर्जा (रूफटप सोलारसहित) ले ४९.१% योगदान रहेको छ।  पवन ऊर्जा (Wind) ले ३६.७%, र बायो-पावर तथा वेस्ट-टु-एनर्जी स्रोतहरूले संयुक्त रूपमा ९.७% योगदान दिएका छन्।वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मा कुल ऊर्जा खपत ३३,५०८ पेटाजुल (PJ) रहेको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

 सो प्रतिवेदन अनुसार २०२१ सम्ममा कोइला र लिग्नाइटको खपतमा वृद्धि भएको थियो, जसले कुल खपतको ४८% हिस्सा ओगट्यो। त्यसपछि कच्चा तेल (३१%) र विद्युत (१४%) खपतमा थिए। पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खपतमा ५.७७% वृद्धि भई यो कुल २०४.२३ मिलियन टन (MTs) पुगेको थियो पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खपतमा भारतको  हाई-स्पीड डिजेल (HSDO) को हिस्सा ३७.५५% थियो, त्यसपछि पेट्रोल १५.१०%, एलपीजी १३.८७%, र पेट-कोक ७.७२% रहेका छन्। भारतमा विद्युत खपत पनि बढेको छ। जसमा विद्युत खपत १२,९६,३०० GWh पुगेको छ। जसमध्ये  औद्योगिक क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै (४१.१६%), घरेलु क्षेत्र (२५.७७%), कृषि क्षेत्र (१७.६७%),र व्यावसायिक क्षेत्र (६.२९%) रहेका छन्।

नयाँ नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारले जलविद्युत्‌ खरिद दायित्व (एचपीओ) को कोटा निर्धारण गर्दै छिमेकी देशबाट किनिएको बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मान्ने भएको हो। भारतले बेला बेला नीति परिवर्तन गर्दै छिमेकी देशलाई फन्दामा पार्दै आफैँमा निर्भर पारेको पनि देखिन्छ। भारतले केही  वर्ष अघि अन्य देशले लगानी गरेको जलविद्युत नकिन्ने  कार्यविधि ल्याउँदा छिमेकी मुलुकमा विदेशी लगानी रोक्नेका रूपमा लिइएको थियो।

सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने भारतीय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।कार्यविधिमा विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्झौता नभएका छिमेकी देशले आफ्ना लगानीकर्ताको बिजुली भारतले किनिदेओस् भन्ने चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यसले चीन र पाकिस्तान जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने खाले कार्यविधि ल्याएको थियो। यो अहिले पनि चालु छ।

भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। कार्यविधि अनुसार, यी बाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने  गरी कार्यविधि ल्याएर भारतले छिमेकी मुलुकका स्रोतमाथि ‘नरम कब्जा’ गरेको छ।

 न्युयोर्क टाइम्स अनुसार अहिले  पनि भारतले ठूलै मात्रा परम्परागत उर्जा प्रयोग गर्ने गरेतापनि २७ मिलियन घरपरिवारलाई हुने गरी सोलारको विस्तार गरेको छ। आन्ध्र प्रदेशमा सोलार प्यानल विस्तार गरेको भारतले सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावट बिजुली उत्पादन गर्न छ। तमिलनाडुका उद्योग मन्त्री टि आरबी राजाले न्युयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा ‘उर्जा नै सबैथोक हो। उर्जा सुरक्षालाई स्थानिय बनाइनु पर्छ’ पछिल्लो समय तमिल नाडुले नविकरणिय उर्जामा लगानी बढाउँदै लगेको छ ।

नेपालको उर्जा क्षेत्र ‘बिना लगाको घोडा’

अमेरिका, चिन र भारतका कम्पनिहरूले पछिल्लो समय जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई छुन्छ नै । पहिले उनीहरूले जलविद्युतमा केन्द्रित भए नेपालमा ‘अपार’ जलविद्युत क्षमता रहेको भन्दै सोही अनुसार लगानी आयो । कुनै कम्पनिले पाए कुनैले पाएनन् । त्यस्तै अहिले संसार भर नविकरणिय उर्जामा भारत चिन र अमेरिकाले नै सोलार प्यानलमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि सोही अनुसारको मात्रै कार्यक्रम आउँछ । नेपाल सरकारले  आफ्नो उर्जा क्षमता कति हो, कुन-कुन क्षेत्रमा हो  भनेर अन्वेषण गर्ने भन्दा पनि  अन्य देशबाटै आएका कार्यक्रमहरू कार्ययोजनामा राख्नु बाहेक अन्य काम गरेको देखिदैन ।

तमिलनाडुका उद्योग मन्त्री टिआरबीले उर्जा सुरक्षा स्थानिय बनाइनु पर्छ भनेका छन् तर नेपालको उर्जा भने असुरक्षित छ।  भु राजनीतिक दबाबले ।    अमेरिकाले एमसीसी जसरी पनि बनाउन दिएको दबाब, चिनले बिआरआइमा हस्ताक्षर गर्न दिएको दबाब अनि भारतले रणनितिक महत्वका नदीहरूको बिद्युत लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्नुका कारणले नेपालको विकास भु राजनीति चपेटामा परेको स्पष्ट हुन्छ।   

नेपालको बिजुली होस् या अन्य उर्जा क्षेत्रमा  काम  हुनै नसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशाष्त्रका सहप्राध्यापक डा.रेशम थापा।

‘हामी जहिले छिमेकीले गर्न दिएन भन्छौँ के छिमेकीलाई दोष लगाएर हाम्रा नीति निर्माता उम्किन मिल्छ ? हामीसँग उर्जामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन। आफूसँग भएको क्षमता हामीले चिनेका छैनौँ। आफ्नो ढंग नहुने अरूलाई दोष दिएर त भएन नी’ उनले भने।

थापा कुनै पनि योजनालाई अनाआवश्यक गिजोल्ने सम्झौता गर्दाको बखत आफ्नो देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि कुन देशको प्रस्ताव भनेर बायस हुने कर्मचारीतन्त्रका कारण उर्जा विकासमा नेपालले काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

नेपालले अहिले बंगालादेशलाई थोरै नै सही जलविद्युत बेच्छ। भारतले पनि समय हेरेर किनिरहेको छ  समयमा नै बिजुली उत्पादन नहुनु र ग्रिड लाइन समेत  नबनेकाले कसरी विद्युत निकास हुन्छ भन्नेमा सरकारले काम गर्न ढिला गरेको बताउँछन् थापा।

उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो। बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएर निर्यात पनि  हुन थालेको छ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल मुजफफुर स्टेशनबाट अहिले निकासी भइराखेको र गोरखपुरको ग्रिडलाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन्।

‘तत्काल १० हजार मेगावाट विद्युत निकास हुन हामीसँग उत्पादन छैन। हामीलाई बढि भएको बेला बेच्न एउटा ग्रिडबाट काम चलाएका छौँ  गोरखपुरको लाइन बन्दै छ। विद्युत उत्पादन भएको खण्डमा अरू लाइन पनि बन्ला’ उनले भने।