वैदशिक सहयोग घटेको घट्यै, सरकार अर्काको मुख ताकेको ताक्यै

 

 प्रजु पन्त

 दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्ष पछि सन् १९४७ मा अमेरिकाले युद्धबाट ग्रस्त देशहरूलाई ठूलो मात्रामा अनुदान र सानो मात्रामा ऋण उपलब्ध गरायो । यसलाई अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’को उपमा दिएको थियो । शुरूवातमा युद्ध ग्रस्त देशलाई सहायता प्रदान गरेतापनि अन्य देशमा फैलिन धेरै समय लागेन । अमेरिकी सहयोग नेपाल पनि आइपुग्न धेरै समय लागेन । सन् १९५१ मा नेपाललाई अमेरिकाले ‘पोइन्ट फर फोर प्रोग्राम’ अन्तर्गत सहयोग गर्यो । 

 

जस अन्तर्गत सडक,सञ्चार, कृषि र मलेरिया कार्यक्रम समावेश थिए । त्यसपछि अमेरिकी सहयोग मात्रै होइन अन्य देशको सहयोग समेत नेपालमा आएको आयै गर्यो ।  राजा महेन्द्रको पाला देखि अहिलेका सरकारले समेत विदेशी सहयोगका लागि दौडधुप गरेका गर्यै छन्  ।

 

 ‘मार्सल प्लान’ बाट विश्वभर शुरू भएको अमेरिकी सहयोग अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि ट्रम्पले अन्य देशमा दिएको सहयोग ‘ठगी भएको, अमेरीकी करदाताले दिएको सहयोग सही उपयोग नभएर भ्रष्टाचार’ भएको आरोप लगाए । यति मात्रै होइन उनले धेरै विदेशी सहयोगका कार्यक्रमहरू रोकिदिएपनि । ट्रम्पले मात्रै होइन विश्वभर अहिले वैदशिक सहयोगले काम नगरेको अरूको सहयोगले कुनै पनि देश धनि हुन नसक्ने   भन्दै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ।

 

 अर्थ मन्त्रालयका पुर्व सचिव लाल शंकर घिमिरे विदेशी सहयोग लिएको लियै गरेर कुनै पनि देश धनि नहुने बताउँछन् । ‘विदेशी सहयोग लिने तर आफ्नो क्षमता कहिल्यै नबढाउने हाम्रो जस्तो देश कहिल्यै धनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी सहयता लिँदा पुँजी थपिदै जाने हो भने लिने हो पुँजी नथपिने सधैँ हात थापेर देश विकास हुन्छ यो त मगन्ते प्रवृत्ति हो ।’ 

घिमिरेका अनुसार सन् १९६० मा दक्षिण कोरियाले कुल बजेटको ६० प्रतिशत वैदशिक सहायता लिन्थ्यो । त्यसको ३० वर्ष पछि ३० प्रतिशत वैदिशक सहयाता दिने देशमा दरिएको छ । आफ्नै देशको स्रोत नखोज्ने वैदशिक सहयाता लिएर दैनिक तलब खुवाउने सरकारी शैलीले कहिल्यै देश विकास नहुने घिमिरेको तर्क छ । 

 

सरकारै अरूको मुख ताक्ने !

 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट जेठ १५ गते पेश गरे । यि सबै रकम जोहो गर्न सरकारले राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड  अनि वैदशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड अनि आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए । यो पाली मात्रै होइन  सरकारले अरूको मुख ताक्ने गरेको २०१३ सालबाटै हो । 

 

पहिलो पञ्च वर्षिय योजना २०१३ सालमा शुरू भएको हो । शुरूमा शत प्रतिशत विकास खर्च वैदशिक सहायतामा आएको थियो । त्यसयता वैदशिक सहायता त आएको छैन  । दोस्रो पञ्च वर्ष योजनामा ७७ प्रतशत, तेस्रोमा ५६.४ प्रतिशत, चौथोमा ४५.३ प्रतिशत, पाँचौँ ४७.४ प्रतिशत, सातौँ ७० प्रतिशतको अंश थियो। 

 

त्यस्तै आठौँ पञ्च वर्षिय योजनामा ६५.५२ प्रतिशत अनि नवौँ योजनमा ५८.९४ प्रतिशत त्यस्तै दशौँमा ७६.२९ प्रतिशत, ११ औँमा ८१.८२ प्रतिशत, १२ औँ पञ्च वर्षिय योजनामा ५०.३१ प्रतिशत त्यस्तै १३ ‍औँ पञ्चवर्षिय योजनमा २५.३ प्रतिशत १४ ‍ औँमा २५ प्रतिशत अनि १५ औँ योजनमा २०.१ प्रतिशत आएको देखिन्छ । नेपालले अपेक्षा धेरै राखेतापनि वैदशिक सहयाता कम आएको हो । 

 

 

वैदशिक सहायता काम भन्दा हल्ला बढि

 

 नेपालले वैदशिक सहायता १९५१ देखि लिन थाल्यो । अहिले सम्म ठूला ठूला परियोजनाहरू दातृराष्ट्रकै सहयोगमा बनेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, मानवअधिकार,खानेपानी, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा नेपालले वैदशिक सहायताबाटै काम गरेको देखिन्छ । तर यि पनि कम्ति त विवादित छैनन् । ३० वर्ष अघिनै शुरू गरिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना हुन् या पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल काम भइरहेका यि परियोजनामा भएको विवादले वैदशिक सहायताको सही सदुपयोग भएको देखिदैन ।

 

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा  पञ्चयातकालमा औद्यगिकरणमा ठूलो योगदान देखिन्छ। यसो हुनुमा सन् १९५० को दशकमा विश्वभर राज्यबाट सञ्चालित उद्योगहरू खुलेका थिए । त्यसैको प्रभाव नेपालमा अलि ढिलै आइपुग्यो । पञ्चायतकालमा चुरोट देखि चिनि कारखाना सम्म सरकारी स्तरमा खुलिए। यि पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरू नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा खुलेका थिएनन् । विरगञ्ज चिनि कारखाना रूस सरकारले, लुम्बिनि चिनि कारखाना चिन सरकारले बनाए जस्तै बाटो घाटो पनि भारत चिन लगायतका देशले बनाइदिएका थिए । समय फेरिएसँगै विदेशी दाताहरूको प्राथमिकता फेरियो । अहिले उनीहरू मानवअधिकार, लैंगिकता,वातावरण, जलवायु परिवर्तन,  नविकरणिय उर्जा  लगायतमा केन्द्रित छन् ।मानवअधिकार लैंगिकताका कुरामा केन्द्रित हुनु ठीक भएतापनि अन्य कतिपय कुरामा नेपालले आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेको बेला भौतिक पूर्वाधार  र उर्जामा आत्म निर्भर भन्दा दाताले उठाएको मुद्धामा हिड्न बाध्य भएको छ । उदाहरणका लागि नविकरणिय उर्जा ।  ग्रिन कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ तर नेपालले ठूलो खर्च हुने नविकरणिय उर्जामा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।  अर्थशाष्त्रका सह प्राध्यापक डा रेशम थापा अन्य देशले खनिज उत्खनन गरेरै धनि भएको तर नेपालले आफ्नो भन्दा पनि अरूले बनाइदिएको विकास मोडलमा केन्द्रित रहनु पर्दा कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।‘ बाहिर तिर कुनै बेला सरकारी हस्तक्षेप आबश्यक देखे सोही अनुसार गरे कहिले उनीहरूले निजि क्षेत्रलाई पूरै सुम्पनुपर्छ भने सोही अनुसार गरे। हामी उनीहरूले जेजे भन्छौँ त्यही त्यहीगर्यौँ । आफ्नो क्षमता नै थाहा नपाएपछि दाताले जे भन्छ त्यही मान्ने भयौँ । यस हिसाबले पनि देश विकास हुन्छ र !’ उनले भने । 

 

वैदशिक सहायता ‘असफल मोडल’

 

 यहि मार्च ६  मा बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ साप्तिहक पत्रिकाले को अनलाइन संस्करणमा   ‘एड  क्याननट मेक पुवर कन्ट्रिज रिच’  शिर्षकमा  रिपोर्ट छापिएको छ । उक्त रिपोर्टले वर्षौँ देखि वैदशिक सहायताले  गरिब देशलाई विकसित गराउने वाचा गरेपनि दातृ देशहरू असफल भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्यो ।  पूर्वि अफ्रिकी देश मलावीलाई केस स्टडी गरेको उक्त रिपोर्टले मलवीमा सन् १९७० देखि वैदशिक सहयोग गरेको मलावीमा अहिले चोकचोकमा दातृ राष्ट्रका झण्डा छन् ।  यस देशमा बेलायतले स्वास्थयमा, जापानले उर्जामा, युरोपले कृषिमा, आयरल्याण्डले मानव अधिकारकोक्षेत्रमा काम गर्छन् । त्यस्तै त्यहाँको भवनहरूपनि आफैँले बनाएको नभएर अन्य देशले नै बनाएको दिएको छ । त्यस्तै युएसएडले मलावीमा मातृ स्वास्थय र शर्णार्थीको  सवालमा खर्च गरिरहेको थियो । युएसएडले रोकिएपछि त्यहाँ यस्तो गम्भिर विषयमा कसरी काम गर्ने त्यहाँको सरकारले ९० दिन पछि सहयोग आउला भन्ने अपेक्षा गर्नुको  विकल्प छैन । 

मलावीको जस्तै नेपालको पनि त्यस्तै हालत भएको छ । आफैँमा निर्भर हुन नसक्दा  गत वर्ष बीपी राजमार्ग बाढीले ध्वस्त बनाइदिदा सरकारले जापान सरकारलाई नै मर्मत गरिदिने आग्रह गर्ने बताएको थियो । जापानले नै बनाइदिएको यो बाटो भत्किएपछि आफैँ स्रोत जुटाउन नसक्दा हारगुहार गर्नु पर्ने स्थितिमा नेपाल पुग्यो । 

 

इकोनोमिस्टका अनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०२४ सम्ममा संसारका ७८ गरिब अर्थतन्त्र भएका देशहरू १९७० को दशक भन्दा सुस्त तरीकाले अघि बढे । सन् १९७९ देखि सन् १९९७ सम्म आर्थिक सहायता पाउने देशहरू झनै गरिब भए । सन् २०१८ मा विश्व बैंकले २० वर्षको सहयोग विश्लेषण गर्यो त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै मद्दत नगरेको निर्षकर्ष निकाल्यो। सन् २०१९ मा आएमएफले सहयता पाएकै कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा सम्नुती हासिल गरेका छैनन्। 

अमेरिकाको हार्बड विश्वविद्यालयले सन् २००५ मा नै गरेको अनुसन्धानले विदेशी सहयोगले नेताहरू सत्तामा टिकिरहने चाहाना हुनु अनि कर्मचारीतन्त्र बढि महत्वकांक्षी हुने भएकाले लक्षित वर्गसम्म सहयोग नपुग्ने गरेको  अध्ययनमा पत्ता लगाएको थियो ।   

  हार्वडकै अनुसन्धान जस्तै नेपालमा पनि नेता र कर्मचारी तन्त्रको ट्रयापमा वैदशिक सहायता परेको देखिन्छ । उकेराले केही समय अघि वित्तिय संघीयतामा युएसएडको सहयोगको चरम दुरूपयोग भएको बारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

 इकोनोमिस्टकै अनुसार वैदशिक सहयोगको १० प्रतिशत मात्रै लक्षित वर्गमा पुग्ने गरेको  छ ।  नेपालमा वर्षेनी आउने बैदशिक सहयोगको पनि त्यति मात्रै हो लक्षित वर्गमा पुग्ने । अनाआवश्यक प्रशासनि खर्च, परामर्श सेवा अनि सामान किन्ने परिपाटीले गर्दा काम भएको देखिदैन ।  पुर्व सचिव घिमिरे त अझ जुन देशको सहायतामा परियोजना बन्न लागेको हो त्यहि देशमा रकम फिर्ता जाने मात्रै नभएर ठेक्का पनि त्यहि देशले पाउने बताउँछन् । 

उनका अनुसार बीपी राजमार्ग जापानले पाउनु, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया ठेकेदारले प्राप्त गर्नु,  ठूला पदमा जनशक्ति उतै बाट ल्याउनु समस्या रहेको बताउँछन् । 

अझ कुनै कुनै योजनामा त ६७ प्रतिशत परामर्श खर्च भनेर पैसा दातृ राष्ट्रकै देशमा फर्किएको बताउँछन्  घिमिरे। सन् २०१९मा एच वाड नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा सवारी खरिद गर्ने प्रशासनिक खर्च कागज झोला खाजा खाना  सम्म खर्च गरेर ७६ प्रतिशत धनि देशमा नै रकम खर्चिने र १० प्रतिशत मात्रै लक्षित देशमा खर्च  हुने उल्लेख छ । इकोनोमिस्टले स्वास्थय र मानवअधिकार क्षेत्रमा गरेको खर्च भने उपयोगी देखिएको बताएको छ ।  

 

पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा नगेन्द्र रे पनि वैदशिक सहयोगको परिणाम नेपालमा मिश्रित देखिएको बताउँछन् । ‘स्वास्थय र मानवअधिकार क्षेत्रमा पहुँच पुराउन वैदशिक सहायताले सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा अपेक्षा कृत सफल भएको देखिदैन । उनको शोध ‘इफेक्टिभनेस अफ फरेन एड अन इकोनोमिक ग्रोथ’ अनुसार आर्थिक वृद्धिदरमा वैदशिक सहायताले  सकारात्मक प्रभाव पारेतापनि वैदशिक सहातायको सही सदुपयोग अझै हुन नसकेको उल्लेख छ । 

वैदशिक सहायता नलिने की  व्यवस्थित गर्ने !

 पूर्व सचिव लाल शंकर वैदशिक सहयोग लिनै नहुने बताउँछन् ।  ‘व्यक्तिगत रूपमा त म वैदशिक सहायता लिनै हुँदैन भन्नेमा प्रष्ट छु,’ उनले भने, ‘तर लिने नै भए व्यवस्थित उपयोग गर्नु पर्छ’

 कसरी त उनका अनुसार आफ्नो स्रोत र साधन बलियो पारेर थपथाप हुन्छ भने वैदशिक सहायता लिने । मलेशिया र सिंगापुरले पनि पूरै वैदशिक सहयतामा भर नपरेर पुँजी बढाउन वैदशिक सहायता लिएको बताउँछन् । घिमिरेले एउटा उदाहरण नै दिए जस्तो की आफूसँग १ सय रूपैँया छ भने २० सहयोग आयो त्यस्तै अर्को वर्ष आय बचत १५० पुग्ने भयो त्यसमा ५० थपियो भने २ सय पुँजी पुग्ने भयो । यसरी आफ्नो पुँजी बढाउँदै लैजानु पर्ने उनको तर्क छ । हात थापेर खाने सक्ने गरेर देश विकास नहुने उनको भनाइ छ । 

 त्यस्तै सह प्राध्यापक डा. रे पनि वैदशिक सहयाता लिनु पर्ने तर के का लागि लिने हो पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । ’सरकारले बाह्य ऋण अत्यन्त लाभदायक क्षेत्रहरूमा  वैदशिक सहयोग प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले मूलधन तथा ब्याज तिर्नमा योगदान गर्नसकून् र पूँजी निर्माणमा मद्दत पुर्‍याओस्।’

 त्यस्तै रे का अनुसार   सरकारले वित्तीय असन्तुलन सुधारतर्फ र सुदृढ आर्थिक अनुशासनको दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न र राजस्व संकलन बढाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक क्षेत्र बलियो अनुगमन, मूल्याङ्कन, र निरीक्षणप्रति क्रियाशील हुनुपर्छ, जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र जवाफदेही, उत्तरदायी तथा कार्यसम्पादनमुखी शासन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। यति नगरे वैदशिक सहयाताले मात्रै देश विकास नहुने बताउँछन् ।’सहायता ल्याएपछि हामीले काम गर्न सक्नु पर्यो । प्रतिष्ठित कम्पनिले गरेका कामहरू डेढ दशक हुँदा समेत पूरा हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तो किन भयो भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ,’उनले भने, ‘सहायता लिनै हुँदैन त भन्दिन तर खर्चमा दुरूपयोग गर्न भने हुँदैन।’