कमेरेड हैन ! झोले केपी ओलीको नाममा

प्रजु पन्त  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा ‘म झोले हो । एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नु भन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिँड्नु कयौँ गुणा उत्तम चरित्र हो ।’ प्रधानमन्त्रीले नै म झोले हो लेखेपछि उनी आबद्ध पार्टीका पदधिकारी देखि कार्यकर्ताले ‘म झोले हो’ भन्ने ट्रेण्ड नै चलाएका छन् । चूडामणि  गौतमको ‘बृहत्तर शब्दकोश’ अनुसार  झोलेको अर्थ १. ‘झोल भएको; रसदार । २. झोला लिएर वा भिरेर हिड्ने ; मामुली  भन्ने जनाउँछ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश अनुसार मामुलीको अर्थ निम्न तहको, नगन्य, महत्त्वहीन भन्ने जनाउँछ । 

 उनको स्टाटस अनुसार उनले दोस्रो प्रकारका झोले हुन् । कम्युनिष्ट नेतालाई कमरेड भनेर सम्वोधन गरिन्छ । नेता हुन् या कार्यकर्ता सबैलाई समान ठान्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार नै सबै कार्यकर्तालाई एक अर्कालाई सम्बोधन गर्दा कमरेड भनेर सम्वोधन गर्थे । एमालेमा पनि एक अर्कालाई सम्वोधन गर्दा कमरेड नै भनिन्थ्यो जब केपी ओली अध्यक्ष भए उनले आफूलाई ‘केपी बा’ भनेर सम्वोधन गर्न लगाए । उनले यसै ‘केपी बा’ भनेर सम्वोधन गर्न लगाएका थिएनन् । एमालेमा आफ्नो विकल्प नदेख्ने ‌ओलीले आफूलाई एमालेको एक मात्र अभिभावक रहेको र आफूँ रहँदा सम्म एमालेको नेतृत्व अरूमा ‘नामसारी’ नहुने संकेत गरेका थिए । 

पछिल्ला उनका अभिव्यक्तिले पनि उनी अहिले एमालेको एक मात्र विकल्प हुन् । एमालेमा उनका प्रतिष्पर्धी कोही छैनन् । एमालेमा उनी छउन्जेल महाअधिवेशन कानुनी बाधा फुकाउन बाहेक नयाँ नेतृत्वको लागि हुँदैन । यदि उनका कदमको विरोध गरियो भने पार्टीबाटै निकालिने पुर्व उपाध्यक्ष भिम रावल बनिन्छ कि उषाकिरण तिम्सिना र बिन्दा पाण्डे जसरी कारबाहीमा परिन्छ । 

ओलीले कुनै एक परिवारको दास बन्नु भन्दा देश परिवर्तनको झोला बोक्नु भनेर स्टाटस लेखेपनि खास केपी ओलीले एमालेमा एक परिवार होइन एक व्यक्तिको दास उत्पादन गरिरहेका छन् । उनले सामान्ती राजपरिवारको विरोध गर्दै कसरी सामान्ती व्यवहार देखाउँदै विचार र परिवर्तनको झोला होइन पार्टीका कार्यकर्तालाई ‘झोले’ मामुली ठानेका छन् अनि लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रकै दोहोलो काडेका छन् ।

कसरी त केलाऔँ केही उदाहरण,

मे १ तारिख २०२५ मा न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सय दिन कार्यकाल पुगेको अवसरमा ट्रम्पले  कसरी अमेरिकाको प्रजातन्त्र माथि आक्रमण गरेका छन् भन्ने बारे टाइम्सको इडिटोरियल बोर्डको समिक्षा छ । उक्त समिक्षामा औँल्याएका लोकतन्त्रका पाँच खम्बाकै आधारमा पनि केपी ओली र उनको सत्ताले कसरी पार्टी भित्र र देशकै लोकतन्त्रको दोहोलो काडेको छ प्रष्ट हुन्छ । 

शक्ति पृथकीकरण

 

विधिको शासन भएको देशमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गरिन्छ । नेपालको संविधानमा पनि नेपालमा विधिको शासन रहने उल्लेख छ । शक्ति पृथकीकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायपालिकाले के के काम गर्ने उल्लेख छ तर तीनै तह मध्ये कार्यपालिका अति हावी छ । केपी ओली मात्रै नभएर अन्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि कार्यपालिकाले  हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।  

अदालतले दिएको आदेश  अनुसार कानुन नबनाउने  त्यस्तै अदालतले जन्मकैद गरेका र जघन्य अपराध गरेकालाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिएर छोड्ने गरेको देखिन्छ ।  बुटवलमा केही दिन अघि जघन्य अपराधमा  राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएकाले  बाहिर निस्केको केही दिनमा नै तीन जनाको हत्या गरे।

अदालतले प्रमाणका आधारमा गरेको कामलाई कार्यपालिकाले मनोमानी गर्दा समाजमा अराजकता फैलिएको छ । व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने हो तर व्यवस्थापिका केही शिर्ष नेताको बन्दी बनाइएको छ । शिर्ष तहका नेताले जे आदेश गर्छन् त्यही आदेश अनुसार विधेयक पारित गर्न बाध्य छन् ।कुनै कानुन बन्दा पार्टी भित्र व्यापक छलफल हुने भन्दा शिर्ष नेताले जे भन्नयो त्यही कानुन बन्ने स्थिति छ । अहिले व्यवस्थापिकाको लोकतन्त्र मृत प्राय छ । 

न्यायपालिका संवैधानिक आयोगलाई समेत केपी ओली लगायतका नेताले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हालसालै भएको एउटा घटना हेरौँ, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी गर्नेलाई संरक्षण गरेको र त्यसबापत कमिसन लिएको आरोप लागेको छ । यसलाई थप अनुसन्धान दिनु भन्दा पहिले नै ओलीले रमेश लेखक निर्दोष रहेको बताएका छन् । वाइड बडि प्रकरणमा एमाले नेताहरूको नाम आउँदा समेत ओलीले आफ्ना नेताहरूको बचाउ गरेका थिए । 

अनुसन्धान हुन नपाउँदै कुनै काण्डमा फलानो मुछिएकै छैन भन्ने केपी ओली को हुन् ? झोलामा परिवर्तन बोकेर हिड्ने झोले हो भन्ने हुँकार गर्ने केपी ओलीले झोलामा (हातमा ) कानुन बोकेर हिडेको प्रष्ट हुँदैन र ? ओम्नी, टेरामक्स काण्डमा ओलीले संवैधानिक निकायमा कुन हद सम्म हस्तक्षेप गरेका छन् भन्ने कुरा  टेरामक्स काण्डमा मोहन बस्नेतलाई मुद्धा दर्ता हुने गोकुल बास्कोटा र शेरबहादुर देउवाका नजिकका नेता मानिने ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मुद्धा नचल्नुले उनले कति सम्म हस्तक्षेप गरेका छन् प्रष्टै हुन्छ ।  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

एमाले अध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल समेत समालिरहेका ओली विपक्षिलाई देखि नसहने नेताको रूपमा गनिन्छन् । केहि समय अघि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मि शाक्यले विद्या भट्टराईले राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको भन्दै बिरोध गरेकी थिइन् । तर ओलीले सचिवालय बैठकमा उनलाई थर्काए  उनले स्टाटस डिलिट गरिन् । उसो त शिक्षा मन्त्री भट्टराईले ‌ओलीका नाजायज माग पूरा नगरेकैले राजीनामा नै  दिन बाध्य भएकी थिइन् ।  

ओलीको कार्यशैली  एकात्मक, अरूको कुरा नसुन्ने, महत्त्वकांक्षी अनि अहंकारी रहेको एमाले नेताहरू नै बताउँछन् । पार्टी भित्र उनका कुरा जे भन्यो त्यही मान्नेलाई उनले काखी च्याप्ने गरेका छन् भने उनको आलोचना गर्नेलाई पार्टीबाटै खेदाउने माफी माग्न लगाउने अनि कारबाही नै गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा एमालेका कारबाहीमा परेका नेतामा एमाले पुर्व उपाध्यक्ष भिम रावल, स्थाइ समीति सदस्य बिन्दा पाण्डे अनि उषाकिरण तिम्सिना हुन् ।  पाण्डे र तिम्सिनाले एमालेले विवादस्पद व्यवसायी मिन बहादुर गुरूङको ‘दान’ बाट पार्टी भवन बनाउने कुराको विरोध गरेकै भरमा कारबाहीमा परेका थिए ।  बौद्धिक नेताको छवि बनाएका घनश्याम भुषाल ओलीको एकाधिकार सहन नसकेरै पार्टीबाट बाहिरिएका हुन् । खासमा ओलीले परिवर्तनको झोला होइन ओलीले आफ्ना कमरेडहरूलाई ओलीको दास गुलामको झोला बोक्ने झोले बनाइरहेका छन् । 

पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टीबाहिर पनि ओलीले आफू विरूद्ध बोल्नेलाई कानुनकै दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष गौरापर्वको अबसरमा खुलामञ्चमा कार्यक्रम भएको थियो । केही युवाले केपी ओली विरूद्ध नारा लगाए ओलीकै निर्देशनमा नारानै लगाएको आधारमा उनीहरूलाई हिरासत सम्म पुराइयो । चर्को बिरोध भएपछि पक्राउ परेकालाई केही दिन पछि छाडियो । ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ल्याएको ऐननै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलापमा छ । 

विधिको शासन 

कानुनी शासन भएको मुलुकमा कसैलाई काखी च्याप्ने कसैलाई पाखामा राखिन्न तर केपी ओली सरकारले कानुनलाई पटक पटक मिचेका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी ‌ओलीले २०७७ सालमा संविधान विरूद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाइदिए पनि उनले पुन दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको यो निर्णय उल्टाइदिएको थियो । 

अघिल्लो कार्यकालमा  नै ओलीले न्यायपालिका र विशेषगरि संवैधानिक आयोगहरूमा आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्न संविधान परिषद् अध्यादेश नै ल्याएका थिए ।

 

आफ्ना निकटवर्तीहरू (जस्तै: ओम्नी समूह, कोरोना उपकरण खरिद प्रकरण) मा गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोप लाग्दा उनले एकोहोरो उनीहरूले बिगार नगरेको भन्ने ढाकछोप गरिरहे ।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ तर केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा स्थानिय र प्रदेशलाई संघकै इकाइ हो भनेका थिए । त्यस्तै अहिले पनि प्रदेशको काममा ओलीले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्। हालै मात्रै संघिय सरकारले  गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवासायीको अघि घुँडा टेकेर प्रदेशलाई नियमावली खारेज गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो संविधान विरोधी कार्य हो । संविधान अथवा कुनै पनि ऐनले प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विषयमा संघले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। केपी ओलीले गैरसंवैधानिक काम गर्दै जाने अनि पार्टी भित्र समेत आलोचना गर्न नपाइने बाहिर गरे पनि अरिंगाल जसरी झम्टन कार्यकर्तालाई आदेश दिने केपी ओलीले एमालेमा आफ्नो दास उत्पादन गर्न खोजेको प्रष्ट हुँदैन र ? केपी ओली आफू त कसैको दास रहेनन् होला तर उनले गरेको गतिबिधिले एमालेमा दास उत्पादन गरिरहेको कुरा कहाँ छिपेको छ र?

 जनताको लागि सरकार

  

प्रधानमन्त्रीको रूपमा सफथ खाँदा केपी ओलीले देश र ईश्वरको नाममा खाने चलनका विपरित देश र जनताको नाममा सफथ खान्छन् । सफत त खान्छन् तर काम भने सिमित वर्गको लागि गर्छन् । ओली सरकार आम नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ दिने भन्दा पनि केही निश्चित व्यवसायी तथा गिरोह पोस्न लागिपरेको देखिन्छ । संघिय शिक्षा ऐन ल्याउन ओली सरकारले झिकेको बखेडा नै यसको काफी उदाहरण हो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले नै गठन गरेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि आयोग बन्यो । दुई करोड खर्चेर आयोगले प्रतिवेदन पनि बनायो तर ओली सरकारले निजि विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबमा सो प्रतिवेदन बुझेनन् ।

 जनताको लागि सरकार भएको भए सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आएको प्रतिवेदन ओलीले बुझ्थे नै । त्यति मात्रै होइन ओली सरकारले नै विशेष अदालतका पुर्व प्रमुखको नेतृत्वमा सरकारी सार्वजनिक तथा गुथीको जग्गा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । सो समीतिले काम गर्दा गर्दै धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिले समेत सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भन्ने कुरा चुहिएपछि उनले पूरा समय काम गर्न दिएनन्  अनि बुझाएको प्रतिवेदन पनि हाल सम्म कार्यन्वयन गरेका छैनन् । उनको झोलामा कुशासनका लागि परिवर्तनका एजेण्डा छन् कि कुशासनका ? ठम्याउन गाह्रो पर्छ र ?

  त्यति मात्रै होइन सिमित व्यापारीलाई पोस्न समेत ओली सरका पछि परेको छैन। बिना टेण्डर केबलकार बनाउन अमुक व्यक्तिलाई दिने, सरकारी मिलमतोमा भाडामा दिने, गिरिबन्धु टि स्टेट अमुक व्यापारीलाई सुम्पने जस्ता काम उनले गरेका छन्। जसले गर्दा जनताको नाममा होइन अरूकै नाममा उनले सफथ खाएको पुष्टि हुन्छ । 

 बलियो प्रतिपक्षिको सिद्धान्त

 

एमालेका केही नेता प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाली कांग्रेसमा भन्दा पनि एमालेमा प्रजातन्त्र रहेको दावी गर्छन् । विश्लेषकहरू पनि यहि मत बिमती जनाउँदैनन्  तर ओली अध्यक्ष भएपछि भने पार्टीभित्र प्रजातन्त्र होइन एकाधिकार लादिएको बताउँछन् । ओली पार्टि भित्र मात्रै होइन बाहिर पनि दरो प्रतिपक्ष भएको हेर्न चाहँदैनन् । 

प्राय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई उपयुक्त मानिदैन । कांग्रेस र एमाले दुबै सरकारमा जानु भनेको सदनले बलियो प्रतिपक्षि गुमाउनु हो । भागबण्डामै सेटिङ भएर बिधिको शासनको धज्जी उडाइन्छ । अहिले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा होस् या त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तत्कालिन उपकुलपति माथिको हस्तक्षेपमा होस्  लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र देखिएन ।

त्यस्तै कुन अमुक दूरसञ्चार कम्पनिलाई करमा छुट दिने, अन्तशुल्कमा समेत छुट दिने र नी विपक्षीले कुरा उठाए धम्काउने ओली प्रवृत्ति देखिन्छ ।  

झोला भरि बिचौलियाका स्वार्थ बोकेर हिड्ने तिनैको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने ओली झोले त होलान् तर परिवर्तनकी स्वार्थ समूहको ?