वालेन्द्र शाहको स्वेच्छाचारी शासनबाट लोकतन्त्र कसरी जोगाउने ?

 

 

 

ब्रेकर :  जेनजी विद्रोह पछि प्रचण्ड बहुमतका साथ संघिय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहको पहिलो सय दिन लोकतन्त्रका लागि सुखद देखिएका छैन । सदन प्रति जवाफदेयी नभइ सिंहदरबारबाट हुकुमी शैलीमा शासन चलाएका शाहले लोकतन्त्रका खम्बाहरू शक्त्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, जनताको लागि सरकार र  बलियो प्रतिपक्षी लगायका मूल्यमान्यतामा अडिग रहने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । जसले गर्दा कतै उन्नत लोकतन्त्रमा जिउने नेपालीको उतकण्ठ चाहनामा कुठाराघात हुने त हैन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

 प्रजु पन्त 

काठमाडौँ । प्राध्यापक डा. धर्म अधिकारी नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक नभएको बताउँछन् । उकेरासँग कुराकानीमा अधिकारीले नेपाल, इजरायल र सिंगापुरमा एकै खाले लोकतन्त्र भएको बताएका थिए । उनका अनुसार यि देशहरूमा न पूर्ण लोकतन्त्र छ न त अधिनायकबादी शासन नै । अधिकारी यसलाई हाइब्रिड लोकतन्त्र भन्न रूचाउँछन् । 

जेनजी विद्रोह भएपछि प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्ताको बागडोर समालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेपाललाई अझै उन्नत लोकतन्त्र होइन अझ पश्चगामि शैलीमा जाने त होइनन् भन्ने उनको गतिबिधिले देखाउँछ । २०७२ मा संविधान जारी पछि संविधान कुल्चिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दा दुई कदम अघि सरेर कतै वालेन्द्र शाह अलोकतान्त्रिक हुने त हैनन् भन्ने उनका शैलीले देखाउँछ । 

बालेन सदन र अदालतको नियन्त्रणबाहिर रहने  प्रधानमन्त्रिय प्रणाली निर्माण गर्न त प्रयास गरेका छैनन् भन्ने शंका उब्जिन्छ । किन की उनी र उनले नियुक्ति गरेका अधिकारीहरूले चाहेको बेला लिखित कानुनलाई उलंघन गर्न खोजिरहेका छन् । 

२०७२ को संविधान निर्माण गर्दा संविधान निर्माताहरूले बनाउन खोजेका महत्वपूर्ण कुराहरूमा  प्रधानमन्त्री सदन प्रति जवाफदेहि हुनु पर्ने र उनले नियुक्ती गरेका आसेपासे भन्दा पनि विज्ञ र कर्मचारीबीच सहकार्य होस् भन्ने नै थियो । उनले यि कुराहरू एक पछि अर्को कुल्चँदै गएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाह यहि बाटोमा अघि बढिरहने अनि  उनको पार्टी र सदनले उनलाई रोक्न नसके उनको कार्यकालमा  लोकतन्त्र माथि ओलिले भन्दा अझ ठूलो क्षति पुराउन सक्छन् । सेना प्रति शाहको अत्याधिक मोह, राजनीतिक नियुक्ती र ठेक्काको लागि सधैँ हात पसार्ने सैनिक नेतृत्वले नेपालको लोकतन्त्र धरासयी बनाउन सक्छ । विश्लेषकहरूले पाकिस्तानी मोडलमा गएर सेनाले कु गरिसकेको बताउँछन् अझ अगामि दिन सुखद नरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । वालेन्द्र शाहको मैमत्ता शासनमा टुलुटुलु हेर्ने प्रतिपक्षी र लगाम नलागाउने उनको दल समेत यसको भागिदार हुनेछ । 

संघीय सरकारलाई अत्याधिक बलियो बनाउने यहि शक्तिहरू प्रयोग गरेर  आलोचकहरूलाई दबाउने र आफ्ना समर्थकलाई पुरस्कृत गर्ने, कुनै सीमा नमान्ने शासन शैली अपनाउन प्रेरित हुन सक्छन्।

यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरू सदनको गरिमा राख्थे । देश दुनियाँको लाज मानेर मन्त्रीको छानविन गरिसकेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्थे तर शाहले देश दुनियाँको लाजै नमानी सदनमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने राष्ट्र हित विरूद्धको अभिव्यक्ति दिंदा समेत माफी माग्दैनन् । 

अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू स्वतन्त्रता, संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीप्रतिको सम्मानलाई गणतन्त्रको आधार मानेका थिए। पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड हुन् या शेरबहादुर देउवा अनुदार रहेका केपी ओली नै किन हुन् उनीहरू जनता प्रति जवाफदेही हुनु पर्छ, उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्छ र सदनको गरिमा राख्नु पर्छ भन्ने थियो । भलै व्यवहारमा खरो उत्रिन नसकेर सिण्डिकेट लादेका यि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बोलिमा गणतन्त्रको प्रमुख आधार नै प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन समावेशीताबारे भने बोलिरहन्थे । 

विचारधारा जे सुकै होस् सम्पूर्ण राजनीतिक विचारधाराका नेतृत्वले के बुझ्नु पर्छ भने, संवैधानिक निकायको पदधिकारीहरूको हुर्मत लिने,कर्मचारीलाई नगन्ने, निजि सचिवालय हावी बनाउने,ठेकेदारलाई सडकबाटै उठाएर सिंहदरबार ल्याउने, बेलैमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई ठाउँका ठाउँ कुट्ने आदेश दिने मन्त्री हुने, स्थानिय सरकारको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्ने, सदन प्रति जवाफदेही नहुने यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइनन् । अर्को, कुनै पनि विषयहरूको निर्णय लोकतान्त्रिक बहश र संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ कुनै एक व्यक्तिको लहड र आदेशबाट होइन ।  

वालेन्द्र शाह संविधान अनुसार निर्वाचित भएका  संसदिय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री हुन् । आम चुनाबमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै सांसद बनेका उनी सबैभन्दा ठूलो दलको संसदिय दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन्  । यसको अर्थ उनले विधि र कानुनी शासनको उलंघन गर्न  लाइसेन्स पाएका होइनन्  । 

 

यसको अर्थ सबै यिनले नराम्रै गरेका छन् भन्ने हैन, वालेन सत्तामा आएपछि कर्माचारीतन्त्रको मनपरीतन्त्र रोकेका छन्, समय तालिका तोकेरै कुन काम कति दिनमा गर्ने कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न निरन्तर फलोअप गरेका छन्, संरचना गत विभेदमा पारिएका दलितसँग माफी माग्ने कार्ययोजना बनाएका छन्,वर्षौँ देखि सत्ता चलाउने सँग ढलिमलि गरेर अबैध सम्पत्ति कुम्लाएकाहरूलाई छानविन शुरू गरेका छन्, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हड्प्ने विरूद्ध कडा कदमहरू चालेका छन् । 

भुईं मान्छेको हुन नसकेका शाह नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिब जनता बिर्सिएका उनले उच्च मध्यमवर्गलाइ पोषित गर्ने नीति ल्याएका छन् । शिक्षा,स्वास्थ्य जस्तो अधिकारका कुरामा कर लगाएर आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्रीले राजदूतमा खुला प्रतिष्पर्धा गराउने लोकप्रिय नीति लिएका छन् । सुकुमबासी बस्तीले “फोहोर” बनाएको भाष्य निर्माण गर्न सफल शाह उनीहरूको गाँस, बास र कपास खोसेका छन् ।  

त्यति मात्रै होइन अराजक समर्थकहरूको आडमा वालेनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर दिएको भनाइले भु- राजनीतिक असर पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । अमेरिकी देखि भारतिय उच्च स्तरिय कुटनीतिज्ञलाई समेत भेट नदिएर ‘आइडिएल’ विदेश नीति अप्नाएका शाहले देशको आर्थिक स्थिति र भु- राजनीतिक जटिलतालाई समेत ख्याल गरेर ‘प्रयागम्याटिक’ विदेश नीति अप्नाएका छैनन् । 

दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने झैँ सरकारको सय दिनको संकेतले लोकतन्त्रको भविस्य निर्धारण गर्छ । दु:खको कुरा, वालेन्द्र शाहको सय दिनले लोकतन्त्रको भविस्यलाई शुभ संकेत गरेको छैन। 

 

लोकतन्त्रका पाँच आधारस्तम्भमाथिको आक्रमण

 

आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो सय दिनमा शाहले फस्टाउन नसकेको  नेपालको लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि आक्रमण गरेका छन् । 

१. शक्ति पृथकीकरण 

नेपालको संविधानमा प्रष्टै छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारी पद हो । र, नेपालको संविधानमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको स्पष्ट रूपमा काम कर्तब्य र अधिकार तोकेको छ । स्वभाविक रूपले कार्यपालिका हावी हुन्छ तर कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही न्यायलयको सम्मान गर्नै पर्छ । यस अघिका प्रधानमन्त्रीले समेत यो सिमा नाघ्ने गरेका हुन् । संसदिय समीतिमा जवाफ नदिने सदनमा कम उपस्थित हुने प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका हुन् तर संसदको नियमवली बनाएर महिनाको एकपटक सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेका हुन् । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली संसदिय व्यवस्थाको आचरण अनुकुल देखिएको छैन। उनी सदनमा हाजिर त हुँदैनन् नै सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर समेत दिन आवश्यक ठान्दैनन् । सबैभन्दा डर लाग्दो कुरा त उनको यो रवैयालाई सामाजिक लोकतन्त्र मान्ने रास्वपाले जायज ठान्न न्वारन देखिको बल लगाएको छ । 

बालेनले न्यायलय माथि २०१३ साल देखि स्थापित मान्यतालाई लत्याउँदै  छैटौँ स्थानमा रहेकालाई प्रधानन्यायधिश बनाएर क्रमभंगता गरेका छन्। उनले अदालती काम कारबाहीमा हस्तक्षेप त गरेका छैनन् तर सदनलाई निरन्तर गरेको उपेक्षाले उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नमानेको पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक आयोग अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदधिकारीलाई ५ घण्टा सिंहदरबारमा बन्दी बनाएको भन्नेबारे स्पष्टिकरण दिदैं शाहले आफूले चाहे ५ महिना समेत राख्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि उनी एकल तानाशाह बन्ने लालसा बोकेको देखिन्छ । किनभने अख्तियार दुरूपयोग आयोग यति शक्तिशाली आयोग हो जस्ले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानमा बोलाउन सक्छ । 

बोलाइसकेको सदनको बैठक स्थगित गरेर अध्यायदेश बाट शासन गर्न खोज्नु व्यवस्थापिका माथिकोआक्रमण हो । अर्को कुरा,  सदनमा  रहेका रास्वपाका  सांसदहरूको निष्क्रियता भने गम्भीर समस्या हो। उनीहरूले बालेनको शक्ति विस्तारको विरोध गर्न वा आफ्नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असमर्थ रहेको व्यवहार त देखाएका छन् । उनीहरूको यही मौनताले शक्ति सन्तुलन विहिन बाटो सहज बनाइरहेको छ।

२.विधि सम्मत प्रक्रिया 

न्यायको आधार निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया हो। प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसअनुसार परिणाम निर्धारण गर्ने काम कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर बालेनले एकपछि अर्को क्षेत्रमा यही प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै एकल निर्णयहरू गरेका छन्।

उनले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत म्यासेजलाई लिक गरिदिएर उनीहरूको मानसम्मानमा आँच पुराएका छन् । समयमै काम नभ्याउने ठेकेदारलाई ठाडै प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेका छन्, संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बन्दी जस्तै बनाएर हुर्मत लिएका छन् भने विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको समेत हुर्मत लिने काम गरेका छन् । 

विधिसम्मत प्रक्रियाको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घन भने उनले राहदानी अनुसन्धानमा अख्तियारका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिएर आफू अनुकुल मुद्धा अभियोजन गर्न दबाब दिनु हो । यस्तो गर्नुको पछाडि उनको एक मात्र उद्धेश्य पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई जेल पठाउनु रहेको देखिन्छ । 

सुशासन चाहिन्छ तर विधि सम्मत अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरे सरकारलाई नै आफ्नो गन्तब्यमा पुग्न सहज हुन्छ नत्र फितलो मुद्धा भए सरकारलाई नै घाटा हुन्छ । विधि सम्मत पक्राउ गरेको भए जेनजी आन्दोलन दबाएको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको मुद्धा बलियो हुन सक्थ्यो तर अत्यन्त जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेर सरकार गठन हुने बितिक्कै अत्यन्तै हतार गरेर पक्रनाले सरकारले प्रतिशोध साँधेको प्रष्टै भएको छ ।  विधिसम्मत प्रक्रिया कमजोर बनाउनु भनेको आधारभूत मानव अधिकारहरू पनि कमजोर बनाउनु हो यस्तो  प्रक्रिया  लोकतन्त्रका लागि फलदायी हुँदैन।  

३. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि अमूल्य सर्त हो । आम नागरिकले आफूलाई लागेका प्रश्नहरू सोध्न पाउनु पर्छ तर बालेन र उनको पार्टीबारे उठेका जायज प्रश्न गर्नेहरू माथि उनी र उनको पार्टीको साइबर बुलिङ अत्याधिक छ । 

प्रधानमन्त्रीले सदनमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने बारे दिएको अभिव्यक्ति बारे विरोध गर्दा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीलाई ज्यान मार्ने देखि बलात्कार सम्मका धम्कि आउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर उलंघन हो । रास्वाका नेता तथा सांसदहरू वालेन नेतृत्वको सरकारको  आलोचना गर्नहरूलाई त्रसित बनाउन चाहेको देखिन्छ । कतै उनीहरूले  राजनीतिक प्रणालीलाई आफूलाई चुनाब जित्ने  ढङ्गले पुनःसंरचना गर्न खोजेका त हैनन् भन्ने शंका समेत उब्जिन्छ । उनको रणनीति भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु या रूसका सरकार प्रमुख भल्दामिर पुटिन बन्ने जस्तो देखिन्छ । 

यीमध्ये कसैले पनि परम्परागत सैनिक ‘कू’ गरेर सत्ता कब्जा गरेका थिएनन्। उनीहरू सबै सुरुमा निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका थिए। त्यसपछि भने उनीहरूले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर क्रमश थप शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरे। उनीहरूले असहमतिका आवाज दबाए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाए, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई त्रसित बनाए र सञ्चारमाध्यम तथा निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्ने प्रयास गरे।

बालेनले पनि यिनै नेताहरूझैँ राज्यसत्तालाई आफ्नै हातमा केन्द्रित गर्ने इच्छा प्रकट गरिरहेका त हैनन् ?

संविधानका निर्माताहरूले जानाजान धेरै तहका नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेका थिए। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो यदि कुनै राष्ट्रपति राजाजस्तै सर्वशक्तिमान बन्न चाह्यो भने, त्यो सम्भव पनि हुन सक्छ। पटक -पटक राजाले कु गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्ता बेपत्ता नै पारिएका दलहरूलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन। 

सरकारका अन्य निकाय, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अत्यन्त सावधानीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर अलमलमा परेको देखिन्छ । विशेषगरी अहिले, सबैभन्दा प्रभावशाली प्रतिरोधी संस्था हुनुपर्ने सदन नै लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ।

४. जनताको लागि सरकार 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भर्खरै सकियो । उसले सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक लोकतन्त्र आफ्नो वैचारिकि भएको बताएको छ तर उसैको एकल बहुमतको सरकारले भने भूमिहिन सुकुमबासी माथि बर्बर दमन गरेको छ । काठमाडौँको खोलाकिनारामा बस्ने अधिकांश सुकुमबासी बस्ती सरकारले तीन दिने सूचना दिएर निकाल्यो । सुकुमबासी बस्तिमा बस्ने अधिकांश संरचनागत विभेदमा पारिएका तामाङ र दलितहरू थिए भने वर्गिय विभेदले अतिनिम्न वर्गका नागरिहरू थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेट सम्ममा उनीहरू समेटिएनन् नै राज्यले फौजी अप्रेसन लगाएर निकाल्नु राज्यको बर्बर आतंक हो । लोकतन्त्रमा नागरिका लागि सरकार भनिन्छ तर मौलिक हक अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी भूमिहिन माथिको बालेन सरकारको अपराध क्षम्य देखिदैन। यसले उनैको पार्टीको बैचारिकिलाई समेत खिल्लि उडाएको छ । 

 

५.र  बलियो प्रतिपक्षी 

नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइमा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजे । २ सय मिटर पर रहेको सिंहदरबारमा बसेर हुकुम चलाइरहेका प्रधानमन्त्री सदनमा गएर जवाफ दिन आवश्यक ठानेन् । निरन्तर विरोध गरेका प्रतिपक्षीले कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बे लगायतले सम्बोधन गरे । उनले अब प्रधानमन्त्रीलाई नखोज्ने विचारउत्तेजक अभिव्यक्ति दिए । यदि लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री हुन्थे भने प्रतिपक्षीले समेत नखोज्ने प्रधानमन्त्री के हुनु भनेर सदन प्रति उत्तरदायी हुन्थे होलान् तर उनी टसकोसमस भएनन् । बलियो प्रतिपक्षी हैन प्रतिपक्षीको आवाजलाई टेरपुच्छर नलगाउने प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन देखिएका छन् । 

बालेनले नेतृत्व लिएपछि मौलाउन नपाएको लोकतन्त्र थप मौलाउने भन्दा पनि घाँटी मोठिने त हैन भन्ने उनको व्यवहारले देखाएको छ । विद्यार्थी राजनीति प्रति उनको सोचाई, प्रश्न सामाना नगर्ने उनको शैली, विधि भन्दा आदेशात्मक उनको शैली लोकतन्त्रका चुनौति हुन् । 

हुन त नेपाली लोकतन्त्रले यस अघि पनि कठिन समय भोगेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कु, २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको कु , केपी ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनका बेला  लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर भएका थिए।

तर हरेक पटक लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो। त्यो कुनै चमत्कारका कारण होइन, न त लोकतन्त्र स्वत बच्ने भएकाले नै हो ।  लोकतन्त्र पटक-पटक जिवित रहनुको कारण हो, राजनीतिक रूपमा एकअर्कासँग असहमत भए पनि लाखौँ नेपालीहरूले सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रका लागि साहस र विवेकीपूर्ण तरीकाले संघर्ष गरिरहेका छन्  । लोकतन्त्रमा सत्ता सबै कुरा हैन नागरिक नै सचेत नहुने हो भने लोकतन्त्र जिवित रहन सक्दैन । विवेकी नागरिकले जस्तो सुकै सत्तालाई समेत लगाम लगाउन सक्छ नै ।