जलवायु परिवर्तन र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध

 

प्रजु पन्त 

पहिलो,   यहि भदौ १० गते लाङटाङ -लिरूङ हिमालमा हिम चट्टान सहितको बाढी जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो । हजार बढिको ज्यान गयो भने १० हजार भन्दा बढि व्यक्तिहरू बेपत्ताको सूचिमा छन् । मानविय क्षति त भयो नै आर्थिक क्षति समेत ठूलो भयो । सरकारले गरेको अनुसन्धान अनुसार  ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आँकलन गरिएको छ। उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६६ खर्बको हो  बाढीका कारण  कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६.६९ प्रतिशत क्षति भएको छ भने  ११ प्रतिशत पुनर्निमाणका लागि खर्च लाग्ने आँकलन गरिएको छ । 

दोस्रो, २०८१ सालमा तराईमा बाढी, पहिरो मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा रु. ५.३३ अर्ब क्षति भयो भने  ४२,०६९ हेक्टर धानबाली प्रभावित भयो । जसले गर्दा  तरकारी, फलफूल र उखुमा  क्षति भएको थियो ।  

तेस्रो, इसिमोडको अध्ययन अनुसार इम्जा हिमताल दूधकोशी बेसिनमा अवस्थित छ। यो तीव्र गतिमा फैलिएको र मुहानको हिमनदीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको अत्यन्तै संवेदनशील हिमताल हो। सम्भावित प्रभावित जनसंख्या: ९६,७६७ जना (तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा छन् यति यो हिमताल फुटेमा ३ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ । अर्को हो थुलागी/ दोना हिमताल मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा अवस्थित यो हिमताल नेपालको जलविद्युत उत्पादन र ठूला भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ। यसको तल्लो तटीय इलाकामा ठूलो आर्थिक लगानीका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। यहाँ करिब  १,६५,०६८ जना यसको विष्फोटले धेरै ठूलो मानव बस्तीलाई असर गर्नेछ ।   त्यस्तै जोखिममा रहेको सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य  ४१ करोड ५३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब ५८ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।‍ दोलखा जिल्लाको रोलवालिङ उपत्यकामा अवस्थित च्छो रोल्पा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र खतरनाक मोरेन-बाँध भएको हिमताल मध्ये एक हो। यहाँ १,४१,९११ जना बाढीको प्रत्यक्ष बहाव क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दाहरू बस्छन् । 

दुईवटा घटिसकेका घटनाहरू अनि एकवटा सम्भावित घटनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो असर पारेको र अगामि दिनमा समेत पार्ने देखिन्छ । लाङटाङ-लिरुङको जलवायु परिवर्तनका कारण हो - हैन अनुसन्धान नै हुन बाँकी रहेपनि हिमताल फुट्ने र सुख्खा लाग्ने, हिमालमा बाढी आउने जलवायु परिवर्तनका कारण भएका घटना हुन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । केही घटनालाई हेर्दा मात्रै पनि अर्थशास्त्र र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।  यस लेखमा हामी जलवायु परिवर्तनका कारण र अर्थशास्त्रबीचको सम्बन्ध, Richard S.J. Tol  को किताब Climate Economics: Economic Analysis of Climate, Climate Change and Climate Policy मा केन्द्रित रहेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने तरीकाहरू,जलवायु परिवर्तनका आर्थिक प्रभावहरू, जलवायु अनुकूलन नीति र विकास अनि निश्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ । 

 जलवायु परिवर्तनका कारण र अर्थशास्त्रबीचको सम्बन्ध 

औद्योगिक क्रान्तिपछि कार्बन डाइअक्साइड (CO₂), मिथेन (CH₄) र नाइट्रस अक्साइड (N₂O) जस्ता प्रमुख हरितगृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्ला १५० वर्षमा भएको वृद्धि विगत १२ हजार वर्षको तुलनामा असामान्य छ। वैज्ञानिकहरूले प्राचीन समयको वायुमण्डलीय अवस्था पत्ता लगाउन आइस क्याप भित्र सुरक्षित हावाका बब्लसको अध्ययन गर्छन्।

कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) मानव गतिविधिबाट उत्सर्जन हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण हरितगृह ग्यास हो। यसको मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धनको दोहन हो। कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धन हाइड्रोकार्बन हुन्। ती जलाउँदा कार्बन र हाइड्रोजनबीचको रासायनिक बन्धन टुट्छ र क्रमशः कार्बन डाइअक्साइड तथा पानी बन्छ। यस क्रममा ऊर्जा निस्कन्छ। त्यसैले जीवाश्म इन्धनबाट ऊर्जा उत्पादन गर्दा CO₂ उत्सर्जनलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकिँदैन। विभिन्न जीवाश्म इन्धनले फरक मात्रामा CO₂ उत्सर्जन गर्छन्। प्रतियुनिट ऊर्जा उत्पादनमा पिटले सबैभन्दा बढी, त्यसपछि कोइलाले, तेलले र प्राकृतिक ग्यासले सबैभन्दा कम CO₂ उत्सर्जन गर्छन्। भूमि उपयोगमा हुने परिवर्तन पनि CO₂ उत्सर्जनको अर्को प्रमुख स्रोत हो। वनस्पतिहरू पनि कार्बोहाइड्रेटबाट बनेका हुन्छन्। अग्ला रूखहरूको स्थान साना घाँसहरूले लिन थालेपछि स्थलीय वनस्पतिमा सञ्चित हुने कार्बनको मात्रा घट्छ। काठको ठूलो हिस्सा जलाइँदा CO₂ उत्सर्जन हुन्छ।सिमेन्ट उत्पादन CO₂ उत्सर्जनको तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। चुनढुङ्गा (limestone) लाई सिमेन्टमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा CO₂ उत्सर्जन हुन्छ। जीवाश्म इन्धन जलाउँदा हुने उत्सर्जनजस्तै, यो पनि उत्पादन प्रक्रियाकै अन्तर्निहित हिस्सा हो। चुनलाई सिमेन्टमा रूपान्तरण गर्न कार्बन गुमाउनैपर्छ।

मिथेन (CH₄) मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित हुने प्रमुख हरितगृह ग्यासमध्ये एक हो। गाई–गोरुजस्ता जनावरहरू यसको प्रमुख स्रोत हुन्। यस्ता जनावरको पेटमा मिथेन उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरियासँग सहजीवी सम्बन्ध हुन्छ र मिथेन डकारका रूपमा बाहिर निस्कन्छ। खानामा दिइने केही पूरक पदार्थ प्रयोग गरेर पशुजन्य मिथेन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ। धानखेती पनि मिथेनको प्रमुख स्रोत हो। पानी जमेको धानखेतमा अक्सिजनको अभाव हुने भएकाले जैविक पदार्थ कुहिँदा CO₂ को सट्टा मिथेन बन्न सक्छ। धानको उत्पादन घटाउन नपर्ने गरी आनुवंशिक सुधारमार्फत मिथेन उत्सर्जन घटाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। ल्यान्डफिलमा जम्मा हुने जैविक फोहोर अक्सिजनरहित अवस्थामा कुहिने भएकाले त्यहाँबाट पनि मिथेन निस्कन्छ। जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने, जलाउने वा ल्यान्डफिलबाट मिथेन संकलन गरी ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ। प्राकृतिक ग्यास मुख्यतः मिथेन भएकाले यसको उत्खनन र ढुवानीमा चुहावट हुँदा पनि उत्सर्जन हुन्छ। नाइट्रस अक्साइड (N₂O) अर्को प्रमुख हरितगृह ग्यास हो, जसको मुख्य स्रोत नाइट्रोजनयुक्त मल प्रयोग गरिएको कृषि माटो हो। यसबाहेक औद्योगिक प्रक्रियाबाट विभिन्न कृत्रिम हरितगृह ग्यास उत्सर्जित हुन्छन्। मात्रा कम भए पनि केही ग्यास अत्यन्त शक्तिशाली र लामो समयसम्म वायुमण्डलमा रहने भएकाले वैकल्पिक प्रविधि र सुधारिएको फोहोर व्यवस्थापनबाट तिनको उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ।

यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तन आर्थिक वृद्धिको असिमित चाहनाले भएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि जुन देशले अत्याधिक मात्रामा गरेका छन् तिनै देशले सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास निकालेका छन् । अत्याधिक उत्पादनले पृथ्विको पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै असर गरेको देखिन्छ । 

अर्थशास्त्रीहरूले जलवायु परिवर्तन कसरी कम गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा पनि अध्ययन अनुसन्धान  भने नगरेका हैनन्, काया पहिचान (Kaya Identity) का आधारमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने विभिन्न उपायहरू छन्। जापानी अर्थशास्त्री योइची काया (Yoichi Kaya) को सूत्रलाई उपयोगी मानिन्छ ।  जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको गति घटाउँदा उत्सर्जन कम हुन सक्छ, तर यी विकल्प व्यवहारमा स्वीकार गर्न कठिन हुन्छन्। त्यसैले प्रविधिगत परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, व्यवहार परिवर्तन र ऊर्जाको कार्बन तिब्र प्रयोगलाई घटाउन सकिन्छ । ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि उपभोक्ता र उत्पादक दुवैका लागि आकर्षक हुन्छ। ऊर्जा दक्षता बढ्दैमा ऊर्जा खपत सधैँ घट्दैन। ‘रिबाउन्ड प्रभाव’ का कारण ऊर्जा सस्तो भएपछि यसको प्रयोग बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, घरमा राम्रो इन्सुलेसन गर्दा कम ऊर्जा लागे पनि मानिसले घर अझ न्यानो राख्न सक्छन्। त्यस्तै, इन्धन सस्तो भएपछि  सवारीसाधन चलाएर घुम्न जान सक्छन् ।  रिबाउन्ड प्रभाव सामान्यतः १०–२० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ। व्यवहार परिवर्तन पनि उत्सर्जन घटाउने अर्को उपाय हो। अनावश्यक बत्ती बन्द गर्ने, कम ऊर्जा प्रयोग गर्ने, छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सट्टा साइकल चलाउने वा घरको तापक्रम घटाउनेजस्ता व्यवहारले ऊर्जा माग कम गर्न सक्छ। तर मानिसको बानी परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ। साथै, ऊर्जा बचत गर्ने जिम्मेवारी र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ फरक व्यक्तिमा पर्ने हुँदा प्रोत्साहनको असमानता ले पनि ऊर्जा खेर जान सक्छ। उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला जस्ता स्रोतको स्थानमा ग्यास, जलविद्युत्, आणविक ऊर्जा, पवन, सौर्य र जैविक ऊर्जाजस्ता कम वा शून्य-कार्बन स्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर जलविद्युत् र आणविक ऊर्जासँग विस्थापन, सुरक्षा, लागत  कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हावाबाट निकालिने उर्जाले उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर यसको उत्पादन मौसममा निर्भर र अनिश्चित हुन्छ। सौर्य ऊर्जाको लागत घटिरहेको भए पनि रातमा उत्पादन हुँदैन र सौर्य प्यानलको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। जैविक ऊर्जाले यातायातमा प्रयोग हुने तरल इन्धनको विकल्प दिन सक्छ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका प्रविधिमा अनुसन्धान भइरहेको भए पनि व्यावसायिक प्रयोग अझ सीमित छ। काया पहिचानभन्दा बाहिर कार्बन कब्जा तथा भण्डारण (CCS) पनि अर्को विकल्प हो। यसमा CO₂ लाई छुट्याएर संकलन, ढुवानी र सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गरिन्छ। तर यसका लागि ठूलो पूँजी र ऊर्जा आवश्यक पर्छ तथा भण्डारणको दीर्घकालीन सुरक्षा र चुहावट प्रमुख चुनौती हुन्। त्यस्तै, वन विनाश घटाउँदा भूमि उपयोग परिवर्तनबाट हुने CO₂ उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ। वनले जैविक विविधता संरक्षण, बाढी नियन्त्रण र माटो संरक्षणमा समेत भूमिका खेल्छ। मिथेन र नाइट्रस अक्साइड घटाउन कृषि तथा फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक हुन्छ। अन्ततः जियोइन्जिनियरिङ पनि सम्भावित विकल्पका रूपमा चर्चा गरिए पनि यसको वातावरणीय अनिश्चितता, दीर्घकालीन जोखिम र शासन कता जान्छ भन्नेले नै भर पर्छ । 

 

कार्वन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू के हो त !

कार्वन उत्सर्जन कटौती (Abatement) नि:शुल्क हुँदैन।  यसका लागि उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताहरूले महँगो ऊर्जा र आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले   गर्दा आर्थिक लागत बढाउँछ। अर्थशास्त्रमा उत्सर्जन कटौतीको सीमान्त लागत (Marginal Abatement Cost - MAC) ले थप एक टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन लाग्ने थप लागतलाई जनाउँछ। प्रो. टोलले आफ्नो पुस्तकमा विभिन्न मोडेलहरू (जस्तै EMF22 अध्ययनहरू) को तुलना गर्दै सुरुमा थोरै मात्रामा उत्सर्जन घटाउन लाग्ने लागत कम हुन्छ (सजिला र सस्ता विकल्पहरू), तर शतप्रतिशत वि-कार्बोनीकरण (Total Decarbonization) तर्फ जाँदा सीमान्त लागत तीव्र गतिमा (घातीय रूपमा) बढ्छ। जलवायु अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने—उत्सर्जन कटौतीको सुरुवात सुस्त वा क्रमिकरूपले हुनुपर्छ र समयक्रमसँगै यसलाई तीव्र बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसका चार प्रमुख आर्थिक कारणहरू छन् । 

 जसमा पहिलो  पुँजीगत मौज्दातको नवीकरण (Capital Stock Turnover): उद्योग, विद्युत् गृह र यातायातका साधनहरूको आयु २० देखि ५० वर्षसम्म हुन्छ। पुराना संरचनालाई समय अगावै नष्ट गर्दा विशाल पुँजीको विनाश (Capital Destruction) हुन्छ। दोस्रो, प्रविधिको विकास (Technological Progress): समयक्रमसँगै अनुसन्धान र विकास  मार्फत सौर्य, वायु र नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरू सस्ता र प्रभावकारी बन्दै जान्छन्। तेस्रो (Discounting): भविष्यमा हुने खर्चको खुद वर्तमान मूल्य (Net Present Value - NPV) (Discount Rate) का कारण आजको भन्दा कम हुन्छ। चौथो रहेको छ, वायुमण्डलीय क्षय (Atmospheric Decay): कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा वर्षौंसम्म रहन्छ र बिस्तारै प्राकृतिक रूपमा नष्ट हुन्छ। त्यसैले पछि गरिएको उत्सर्जन कटौती वातावरणीय रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले मुख्यतः दुई प्रकारका नीतिगत औजार प्रयोग गर्न सक्छ । प्रत्यक्ष नियमन र बजारमा आधारित   इन्सट्रुमिन्ट । प्रत्यक्ष नियमनमा सरकारले उद्योग प्रदुषण गर्ने क्षेत्रलाई निश्चित प्रविधि प्रयोग गर्न वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्सर्जन नगर्न आदेश दिन्छ। थोरै र समान प्रकृतिका प्रदूषकका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका स्रोत अत्यन्त धेरै र विविध भएकाले सबैलाई एउटै नियममा बाँध्दा कार्यान्वयन महँगो र जटिल हुन सक्छ। साथै, उत्सर्जन घटाउने लागत सबै उद्योगधन्दाका लागि समान नहुने भएकाले लागत दक्षता पनि कमजोर हुन सक्छ।

 

बजारमा आधारित इन्सट्रुमेन्ट मध्ये कार्बन कर र क्याप–एन्ड–ट्रेड प्रमुख छन्। आर्थर पिगुको सिद्धान्तमा आधारित कार्बन करले कार्बन उत्सर्जनबाट हुने सामाजिक क्षतिलाई मूल्यमा समेट्ने प्रयास गर्छ। कार्बन उत्सर्जन गरेबापत कर तिर्नुपर्छ। यदि उत्सर्जन घटाउन लाग्ने लागत करभन्दा कम भयो भने कम्पनीले कर तिर्नुको सट्टा उत्सर्जन घटाउन सक्छ। यसले विभिन्न क्षेत्रका लागि उत्सर्जन घटाउने सीमान्त लागतलाई समान बनाउने दिशामा काम गर्छ। यसको अर्को विशेषता सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुनु हो। तर कर लागू गरेपछि उत्सर्जन ठ्याक्कै कति घट्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।

क्याप–एन्ड–ट्रेड मा सरकारले कुल उत्सर्जनको अधिकतम सीमा अर्थात् ‘क्याप’ निर्धारण गरी उत्सर्जन अनुमतिपत्र जारी गर्छ। कम्पनीहरूले यी अनुमतिपत्र आपसमा किनबेच गर्न सक्छन्। जसलाई उत्सर्जन घटाउन कम खर्च लाग्छ, उसले बढी कटौती गरेर बाँकी अनुमतिपत्र बेच्न सक्छ। यसबाट कम लागतमा उत्सर्जन घटाउने अवसर सिर्जना हुन्छ। यसको प्रमुख फाइदा कुल उत्सर्जनको सीमा निश्चित हुनु हो। तर अनुमतिपत्रको मूल्यमा उतारचढाव र यसको बाँडफाँडमा विवाद हुन सक्छ। यी दुई तरीका मध्ये कुन छनोट गर्ने भन्ने प्रश्नमा मार्टिन वाइट्जम्यानको सन् १९७४ को सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनलाई ‘स्टक प्रदूषण’ मानिन्छ, जहाँ वायुमण्डलमा पहिले नै ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास सञ्चित छ। त्यसैले एक वर्षको थप उत्सर्जनले सीमान्त क्षतिमा तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन। यस्तो अवस्थामा सीमान्त क्षति रेखा तुलनात्मक रूपमा कस्तो हुन्छ भन्ने याकिन नभएकाले वाइट्जम्यानको सिद्धान्तले परिमाण औजारभन्दा मूल्यमा आधारित कार्बन कर बढी  प्रभाकारी हुने देखिन्छ ।  प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक स्वीकार्यता, उत्सर्जन मापन तथा बजार संरचना कस्तो छ भन्नेले पनि कुन सिद्धान्त उपयोगी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । 

जलवायु परिवर्तनका आर्थिक प्रभावहरू

जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत, तटीय क्षेत्र, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र ऊर्जा मागमा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्छ। यसको असर समृद्ध देशहरूको तुलनामा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूमा बढी देखिन्छ, किनभने त्यस्ता देशहरूको अर्थव्यवस्था कृषिमा बढी निर्भर हुनुका साथै जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्ने अनुकूलन क्षमता पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कतिपय प्रभाव बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा किनबेच नहुने भएकाले तिनको आर्थिक मूल्य निर्धारण चुनौतीपूर्ण हुन्छ। मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने प्रभावको मौद्रिक मूल्यांकन गर्न अर्थशास्त्रमा मुख्यतः दुई विधि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो, (Revealed Preferences) हो, जसमा घरजग्गाको मूल्य, श्रम बजार तथा यात्रा खर्चजस्ता बजारमा मानिसहरूले देखाएको व्यवहारका आधारमा वातावरणीय वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनुमान गरिन्छ। दोस्रो,  (Stated Preferences) हो, जसमा सर्वेक्षण वा अन्तर्वार्तामार्फत मानिसहरूलाई वातावरण संरक्षणका लागि कति रकम तिर्न तयार छन् अर्थात् तिर्ने इच्छा (Willingness to Pay–WTP) र वातावरणीय क्षति बेहोरेबापत कति क्षतिपूर्ति चाहन्छन् अर्थात् क्षतिपूर्ति स्वीकार गर्ने इच्छा (Willingness to Accept Compensation–WTAC) भनेर सोधिन्छ। सामाजिक कार्बन लागत (Social Cost of Carbon–SCC) जलवायु अर्थशास्त्रको केन्द्रीय अवधारणाका रूपमा आउँछ। SCC ले आज वायुमण्डलमा थप एक टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दा भविष्यमा हुने कुल आर्थिक क्षतिको खुद वर्तमान मूल्य (NPV) जनाउँछ। यदि जलवायु नीति पूर्ण रूपमा सर्वोत्कृष्ट अवस्थामा छ भने SCC लाई पिगुभियन कार्बन करको आधार मान्न सकिन्छ। DICE र FUND जस्ता एकीकृत मूल्याङ्कन मोडेल (Integrated Assessment Models–IAMs) बाट प्राप्त अनुमानमा डिस्काउन्टिङ छनोटले SCC मा ठूलो फरक पार्छ। ३ प्रतिशत डिस्काउन्टिङ प्रयोग गर्दा SCC औसतमा प्रतिटन कार्बन ३० देखि ५० अमेरिकी डलरको आसपास रहने देखिन्छ भने डिस्काउन्टिङ घटाएर १ प्रतिशत वा शून्य प्रतिशतमा राख्दा यसको मूल्य बढेर प्रतिटन २०० देखि ४०० डलरसम्म पुग्न सक्छ। यसको अर्थ भविष्यमा हुने जलवायु क्षतिलाई वर्तमान मूल्यमा कति महत्त्व दिने भन्ने निर्णयले कार्बन उत्सर्जनको आर्थिक लागतको अनुमानमा ठूलो प्रभाव पार्छ। साथै, SCC समयसँगै प्रतिवर्ष करिब १.५ देखि २ प्रतिशतको दरले बढ्दै जाने अवधारणा जान्छ । 

त्यस्तै बोलिभियामा Luis E. Escalante ले गरेको अनुसन्धानले महिला नेतृत्व भएका घरपरिवारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १.०५ प्रतिशतले घटेको थियो भने उनीहरूको उपभोग १.२४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। विपद्का कारण रोजगारी गुमाउनेमा पनि महिला बढी प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै, विपद्पछि सबै क्षेत्रमा महिलाको अवैतनिक घरेलु कामको बोझ बढेको अध्ययनले देखाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि ल्याइएका नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याए पनि गरिबी र लैङ्गिक असमानता घटाउन भने अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। अध्ययनले सार्वजनिक लगानी, नगद हस्तान्तरण र उत्पादन अनुदानलाई एकैसाथ अघि बढाइएको संयुक्त नीतिगत प्याकेजले मात्रै विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति कम गर्न र महिला–पुरुषबीचको असमानता घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखाएको छ। विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमलाई भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सीमित गर्न नहुने देखाउँछ।  पुनर्निमाणमा यातायात र निर्माणमा काम हुन्छ जहाँ पुरूषले नै बढि काम पाउँछन् । पुरूषको तुलानमा महिलाले धेरै रोजगार गुमाउने, बेतलबी घरको काममा सिमिति हुनु पर्ने, महिलाको फरक खाले  जोखिम, रोजगारीमा परेको असर र बढेको अवैतनिक घरेलु कामलाई समेत सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक र समावेशी पुनरुत्थान नीति आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। यस्तो दृष्टिकोणले विपद्पछिको तत्कालीन क्षति कम गर्नुका साथै दीर्घकालीन उत्थानशीलता र सामाजिक समानता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अनुकूलन नीति र विकास

जलवायु नीतिमा मुख्यतः दुई रणनीति छन्—न्यूनीकरण (Mitigation) र अनुकूलन (Adaptation)। न्यूनीकरणले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रयास गर्छ भने अनुकूलनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर र जोखिमसँग समाज तथा अर्थतन्त्रलाई ढाल्ने काम गर्छ। न्यूनीकरणलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुका रूपमा हेरिन्छ, किनभने एउटा देशले उत्सर्जन घटाउँदा त्यसको लाभ सीमाना नाघेर सबैले पाउँछन्। तर अनुकूलनका लाभ प्रायः स्थानीय वा निजी हुन्छन्। बाढीबाट जोगिन तटबन्ध निर्माण गर्नु, अत्यधिक गर्मीबाट बच्न शीतलीकरणको व्यवस्था गर्नु वा जलस्रोतको संरक्षण गर्नु यसका उदाहरण हुन्।

यसै सन्दर्भमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थोमस शेलिङले प्रस्तुत गरेको ‘शेलिङ अवधारणा’ महत्त्वपूर्ण छ। उनका अनुसार गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरू जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुनुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूको गरिबी, कमजोर पूर्वाधार र सीमित अनुकूलन क्षमता हो। त्यसैले अति गरिब देशका लागि सीमित स्रोतको ठूलो हिस्सा तत्काल उत्सर्जन घटाउन खर्च गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा लगानी गर्नु पनि जलवायु अनुकूलनको प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ। यस दृष्टिकोणमा विकास आफैं अनुकूलनको आधार बन्छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसको समाधानमा प्रत्येक देशको प्रोत्साहन समान छैन। उत्सर्जन घटाउने लागत सम्बन्धित देशले व्यहोर्नुपर्छ, तर त्यसबाट हुने वातावरणीय लाभ विश्वभर फैलिन्छ। यही अवस्थाले फ्री–राइडिङको समस्या सिर्जना गर्छ। एउटा देशले सोच्न सक्छ—अरूले उत्सर्जन घटाएमा आफूले खर्च नगरी लाभ लिन सकिन्छ; अरूले घटाएनन् भने आफूले मात्र उत्सर्जन घटाएर ठूलो फरक पार्न सकिँदैन। यस्तो रणनीतिले सामूहिक प्रयास कमजोर  बनाउछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरूमा पनि यही चुनौती देखिन्छ। सन् १९९७ को क्योतो प्रोटोकल विकसित देशमा केन्द्रित बाध्यकारी लक्ष्यका कारण तुलनात्मक रूपमा साँघुरो थियो। यसको सीमित सहभागिताले कार्यान्वयनमा चुनौती ल्यायो। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता भने लगभग सबै देशलाई समेट्ने संरचनामा आधारित छ, जहाँ देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्छन्। अर्कोतर्फ, मोन्ट्रियल प्रोटोकल र किगाली संशोधन तुलनात्मक रूपमा सफल हुनुमा विकल्प प्रविधि उपलब्ध हुनु र ती विकल्पको लागत घट्नुजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जलवायु नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न विश्वव्यापी कार्बन मूल्य निर्धारण, क्रमशः बढ्ने कार्बन कर र त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई अन्य कर घटाउन प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण विकल्प हुन्। साथै, स्वच्छ प्रविधि र अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाएर कम–कार्बन प्रविधिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। गरिब देशमा आर्थिक विकास, पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणमा लगानी गरेर अनुकूलन क्षमता बढाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असम्भव लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित हुनुको सट्टा प्रविधि हस्तान्तरण, व्यावहारिक सहकार्य र क्लाइमेट क्लब जस्ता संयन्त्रमार्फत सामूहिक प्रयास अघि बढाउने रणनीति अपनाउन सकिन्छ।

निश्कर्ष

नेपालले कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत मात्रै गर्छ । अत्यन्तै न्यून मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षति भने जोखिम युक्त देशमा पर्छ । नेपालमा हिमालहरू पग्लिएका छन् भने,हिमाल पग्लिरहेको छ, नदीको व्यवहार बदलिरहेको छ, वर्षा असामान्य भइरहेको छ, गर्मी बढिरहेको छ, मुहान सुकिरहेका छन् र विपद्को स्वरूप बदलिरहेको छ। जसका कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा संकट, गर्मि जन्य रोगका सङ्क्रमण बढ्दो छ । यि सबै अलग–अलग घटना होइनन् यसको कारण  जलवायु परिवर्तन हो ।  जति पनि अर्थशास्त्रका सिद्धान्त छन् करका कुराहरू देश भित्र त लागू गर्न सकिन्छ तर सिमानामा रहेका अन्य देशका उद्योग - धन्दाले पारेको असरबारे कर लगाउन सकिदैन । भोटेकोशी बाढीले पनि महिलाहरू २० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतको हारहारीमा घरमूली छन् । उनीहरूका लागि विशेष खाले कार्यक्रम ल्याएर जीवनस्तर सुधार्नु पर्ने देखिन्छ ।  त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक हैसियत भएका देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन सहयोग गरी जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन क्षमतावान् बनाउनुको विकल्प देखिदैन।

References

 

Bajracharya, S. R., Maharjan, S. B., Shrestha, F., Sherpa, T. C., Wagle, N., & Shrestha, A. B. (2020). Inventory of glacial lakes and identification of potentially dangerous glacial lakes in the Koshi, Gandaki, and Karnali river basins of Nepal, the Tibet Autonomous Region of China, and India. International Centre for Integrated Mountain Development.

Escalante, L. E. (2026). Climate disasters, gender, and poverty: Toward inclusive disaster response in Bolivia. Feminist Economics, 1–37.

Kaya, Y., & Yokobori, K. (Eds.). (1997). Environment, energy, and economy: Strategies for sustainability. United Nations University Press.

National Planning Commission, & National Disaster Risk Reduction and Management Authority. (2026). Rasuwa–Bhotekoshi flood 2083: Rapid damage and needs assessment. Government of Nepal.

Radio Nepal. (2024, October 2). Floods cause loss of Rs 5 billion in Madhes. Radio Nepal

Tol, R. S. J. (2019). Climate economics: Economic analysis of climate, climate change and climate policy (2nd ed.).

 तस्बिर स्रोतहरू क्लाइमेट इकोनोमिक्स र नेपालसरकारबाट लिएको हो।